Category Archives: campaigns

Creative Campaigns, some I am involved in, and others that I admire

Buy time to do nothing: how to tackle a system’s tactic to stop change

In Nepal, there is an alarming trend.
Whenever there is an agitation, campaign or even a revolution in Nepal, it seems  an effective strategy for those in power will  water it down ( counter) by using the “buying time to do nothing” tactic (over and over).

What is ‘buying time to do nothing?’
It is ‘agreeing’  to build a ‘high level commission’ to investigate the matter at hand and use that time to essentially tire  campaigners  out.

Prominent News in Nepal usually reads,
“Deal reached! High level commission set up to investigate so and so…. ! “

Everyone becomes happy that solution is at hand!  Citizens move on! Our supporters and fellow change-makers move on to other issues !  We (are forced to) move on !

The key for any change-maker at this time is : When ever a high level commission is set up, transform your task-force into a watchdog! Your first duty as a watchdog is to warn media, and all your supporters that this is the most dangerous time to slacken, give them examples of the past campaigns that failed when they slacked off at this stage and convince them this is actually the time to take campaign to step 2.

Make sure you do this:

  • Set up an accountability seeking team (shadow task force) that has direct contact with the High level commission members and remind them to the point they know we are watching their every step.
  • Ask for a phase wise plan that needs to be delivered. (it can’t be something like, please don’t bother us for 3 months while we work on it ). Form your own accountability task forces (shadow task forces). Divide them into smaller sub-task-force and involve your supporters in this process.
  • Make high level commission members name and contact information public. Keep the campaign going on a smaller scale. Don’t stop.
  • Make sure they  give a weekly report to the accountability seeking team in your group). Initiate a countdown.
  • Engage with media issuing weekly update on the commission’s work. Make sure media covers your issue periodically.
  • Rally your supporters with regular updates and ask them to consistently write or talk about this issue to the their local crowd. Warn them not to fall under a false sense of security that the job will be done.
  • Remind citizens and campaigners that its their own issue!

We need you to be Nepal’s watchdog! In a country where the system expect you to be a sheep, learning how to be a watchdog is perhaps the antidote to the sleeping tablet they feed us while they do their excesses!

देखिने पाप र नदेखिने महा-पाप बिचको द्वन्द

देखिने पाप र नदेखिने महा-पाप बिच चलिरहेछ डक्टर केशीको राजनितिक भागबन्डा बिरुद्धको अामरण अनसनको द्वन्द।

– देखिने पाप: अस्पतालका संकटकाल सेवा (emergency) मात्र खोलेर अरु सेवामा गरेका अांशिक वा कुनैमा पुरै बन्द गरिईएको परिस्थिित। (यसको हल चाँडै हुन्छ)

– नेदेखिने महा-पाप: स्वास्थ्यमा राजनितक भागबन्डाले भ्रष्टाचार निम्त्याएर डक्टरहरुलाई कामै गर्न लाज लाग्ने वा वाक्क-दिक्क पार्ने वातावरण बनाएको। स्वास्थ्य क्षेत्र धराशायी बनाईयो हेर्दा हेर्दै – भित्र भित्रै !
जस्तो कि:

√ एउटा डक्टर नेपालमा पढ्न (MBBS +MD+specialization) १ करोड पर्ने बाध्यताको व्यापार गर्ने माफियालाई साथ दिन छोड्नु पर्छ राजनितिक दलहरुले। अब धनी मात्र पढ्न पाउने स्थिति बनाईदिए !
√ भागबन्डाको अाधारमा नियुक्ति, बढावा गर्न थाले । योग्यतामुखि संस्कारको धज्जा उड्डयाईयो। चाकडी, हुकुमी शासनको कुसंस्कार भित्रियो।
√ राजनितिक नियुक्ति गरेर गुणस्तर नपुगी पनि मेडिकल कलेज खोल्न मिल्ने सम्बन्धनको (affiliation) बातावरण बनाएर।
√ अहिले हुन लागेको ४ वटै मेडिकल कलेज काठमाडौँ उपत्यका भित्रै छ सुगम ठाँउमा। यहि रोक्न खोज्दा पहिलेको योग्यता पुगेका डिनलाई मानसिक यातना दिई राजिनामा दिन लगाईयो।

√ कुरा घुमीफिरि भागबन्डाको राजनितिक कु-संस्कार नै हो।
यसलाई जडै बाट ननिकाले हाम्रो भविष्य (स्वास्थ्य) अन्धारै छ।

teaching hospital sign

देशमा राजनितिक भागबन्डाले ल्याएको चरम कु-संस्कार हटाउन म किन आमरण अनसन बस्दैछु ? – डक्टर गोविन्द केशी

पुरानो बोटलको रक्सि र सम्बन्धन प्रक्रिया  - ( डक्टर गोविन्द केशी )
सबै सार्वजनीक संस्थानहरुमा राजनितिक दल तथा नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाईनै पदाधिकारी वनाउने र अरु कार्यकर्ताहरुलाई जागीर दिलाउने केन्द्र बनाई दुही खाने भाडो वनाएकोले धेरै सफल र गुणस्तरी सेवा दायी सार्वजनीक संस्थानहरु धराषायी बनाएको ठूला ठूला उदाहरण त आँखा अगाडी नै छन् । महत्वपूर्ण संस्थानहरु मध्ये राजनैतिक हस्तक्षेप तथा चलखेलको कारणले धराषायी भएको उदाहरण केही समय अघि सम्म दक्षिण एसियामै सवैभन्दा प्रतिष्ठित र नेपालको सवै भन्दा ठूलो र पुरानो स्वास्थ्य संस्थान त्रि.वि.चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान तथा शिक्षण अस्पताललाई लिन सकिन्छ । राजनैतिक कृपा तथा भागवण्डाबाट नियुक्त भएका यस संस्थानका पूर्व उच्च पदाधिकारीहरुले परिक्षामा धाधली शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थीक क्षेत्रमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार (नेपाल सरकारको उच्च छानविन समितिले दोषी ठह¥याएको) मात्र गरेनन् आव४ राजनैतिकदल, नेता र कृपाबाटै आएका त्रि.वि.का उच्च पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा धान्न सक्ने भन्दा अनेकौ ज्यादा मेडीकल कलेज तथा अरु कलेजहरुलाई सम्वन्धन दिए र पूर्वाधार विना नै भर्ना सिट संख्या पनि ज्यादा दिए र विशेषज्ञ कोर्ष खोल्न अनुमति दिई यस संस्थानबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा तथा चिकित्सा शिक्षामा ह्रास आई संस्थानलाई धराषायी बनाए ।

तिनै पूर्व पदाधिकारीहरु अहिले पनि काला ब्यवसायीहरु राजनैतिक दल नेता र सरकारका केही उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुको अपवित्र गठवन्धन गरी हालका स्वच्छ प्रक्रियाबाट आएका यस संस्थानका पदाधिकारीहरु, समग्र चिकित्सकहरुको र कार्यरत ब्यक्तिहरुको र संघ संस्थाको विरोधको बावजुद जानकारीमा आए अनुसार करोडौंको चलखेलमा आधा दर्जन जति माथी उल्लेखित ब्यक्ति तथा नेताहरुको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेका निजि मेडिकल कलेजहरुलाई गैर कानुनी ढंगले संवन्धन लाद्ने प्रयास गरीरहेका छन् । यसमा नेपाल मेडीकल काउन्सिलले यसपाली एम.वि.वि.एस तथा अरु कार्यक्रमको पहिले नै सुरु भई सक्नुपर्ने नियमित कक्षाहरु संबन्धन लिन खेज्ने निजि मेडिकल कलेजहरुको मिलेमतोमा रोकेर राखी गैर जिम्मेवारीपनको थप प्रदर्शन गरेको छ । साथै विध्यार्थीहरुको जीवनमा खेलवाड गरेको छ ।

उच्च स्तरीय छानविन समितिको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार यस संस्थानका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई कारवाही नगर्दा नै दण्डहिनताको स्थिति सिर्जना भई त्यस्तै मानसीकता भएका अरुलाई पनि गलत काम गर्न प्रोत्साहन मिलेको हुदा अहिले पनि यस संस्थानलाई अस्थिरताको र अनिश्चितताको भंगारोमा धकेलेको छ । तसर्थ तिनिहरुलाई र उनका मतियारहरुलाई तुरुन्त उचित कारवाही अगाडी बढाउन जरुरी छ भने हाल यस संस्थानका पदाधिकारीहरु जो स्वच्छ प्रक्रियाबाट मुख्यत वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति हुन भएको छ त्यसै गरी देशका सवै संस्थानहरुमा वरिष्ठताको आधारमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने निति बनाई लागु गर्नु अत्यन्त जरुरी छ त्यसवाट पदाधिकारिहरु नेता, दल, सरकारका उच्च पदाधिकारीहरु, काला ब्यवसायी, डन तथा ब्रोकर प्रति नभई संस्थान प्रति बफादार हुने छन् र संस्थानको प्रगति हुन्थ्यो र देश विकासमा योगदान पुग्दथ्यो । अव आउने सरकार र दलका नेताहरुले स्वच्छ राजनैतिक संस्कारको अनुसरण गर्ने र त्यहि अनुरुप चल्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

अधिकांश वरिष्ठताको आधारमा स्वच्छ प्रक्रियाबाट नियुक्त हुनु भएका यस संस्थानका पदाधिकारीहरुले त्रि.वि.का उच्च पदाधिकारीहरुको पूर्वाग्रह र चरम असहयोगका वावजुद सन्तोषजनक रुपमा कार्य सम्पादन गरिरहनु भएको थियो र छ भने कोही पदाधिकारी काम भन्दा आफ्नो प्रचार मै ब्यस्त छन् । पूर्वपदाधिकारीहरुले यस संस्थानले परिक्षा तथा शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तर कायम राख्न सक्ने भन्दा निकै ज्यादा पुर्वाधार नपुगेका निजि मेडिकल कलेजहरुलाई संबन्धन दिएकोले यहाँबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आएकोले हालका डीन लगायत सबै पदाधिकारीहरुले अरु थप मेडिकल कलेजहरुलाई सम्वंन्धन दिन नसकीने भनेर बारम्वार त्रि.वि.का उच्च पदाधिकारीहरुलाई सरकार प्रमुख देखि लिएर अरु सम्वन्धित निकायहरुलाई अनुरोध तथा जानकारी दिंदा पनि जवर्जस्ती नियम, मान्यता मिचेर गैर कानुनी ढंगले दिने चलखेल जारी नै रहेको र उता वर्षौ देखि भौतिक संरचनाको निर्माण देखि लिएर बढुवा, स्थायी देखि अरु आर्थीक, प्रशाषनिक, शैक्षिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण निर्णयलाई थाती राखी असहयोग गरेकोले स्वच्छ छवि भएका इमान्दार डीन डा. प्रकाश सायमीलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याइयो र फेरी यो संस्थानलाई राजनैतिक भागवण्डाबाट चलाउने र सम्वन्धन दिने बाटो खोल्ने गरी काला ब्यवसायीहरु, सरकारी उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरु, राजनैतिक दलका नेताहरु र उनीहरुका कृपापात्र, त्रि.वि.का उच्चपदाधिकारीहरुको चलखेलले नागरीकहरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने र चिकित्सा शिक्षा पाउने अधिकार बाटै वन्चित बनाउने गैर कानुनी काम गर्दैछन् ।

स्मरण रहोस् त्रि.वि. का यिनै उच्च पदाधिकारीहरु र नेताहरुले राजनैतिक भागवण्डा तथा कृपाबाट नियुक्ती गर्दा २ पटक सम्म यस संस्थानलाई अस्तब्यस्त बनाई संकटमा होमेका थिए । सभ्य समाजको मान्यता विरुद्व तथा प्रजातान्त्रिक पद्वति विपरीत यसरी नग्न खेल खेलिदैछ । नागरीक समाज, मानव अधिकार संघ संस्था, संचार माध्यमहरु र आम नागरीकहरुले यसको विरुद्घ आवाज उठाउनु पर्छ यस्तो गलत कुरालाई सफल हुनदिनु हुदैन नत्र एउटा स्वच्छ पद्घतिको विकाश भएर अरु संस्थानलाई पनि अनुशरण गर्ने प्रेरणा मिलिरहेको थियो त्यो तुहिन्छ । डा. सायमीले राजीनामा दिने होइन त्रि.वि.का उच्च पदाधिकारीहरु जो आफ्नो मातहतका् संस्थानको हित विरुद्घ काला ब्यवसायीहरु, भ्रष्ट राजनितिज्ञहरु र अरु भ्रष्ट पदाधिकारीहरुसंग मिलि काम गर्ने गैर जिम्मेवार ब्यक्तिहरुले राजीनामा दिनु पर्दछ र उनीहरु र उनका मतियारहरुलाई कारवाही गर्नु पर्दछ ताकी अरुले गलत काम गर्ने साहस नपाउन् ।

यदि यी उच्च पदाधिकारीहरु आफ्नो गैर जिम्मेवार, अनुत्तरदायी र विवेकहिन मानसिकता र क्रियाकलाप परिवर्तन नगरी निर्वाचन पश्चात परिवर्तित राजनैतिक सिनारियोबाट आफूलाई शक्तिशाली ठान्छन् भने र निर्वाचित उनै संविधान दिने दायीत्व पूरा गर्न नसक्ने पुराना राजनितिज्ञहरुले स्वच्छ राजनैतिक संस्कारको अनुसरण गरेर चलेनन् भने नेपाली नागरीकहरुले एक पल्ट सुध्रिने मौका दिएका छन् । सजाय पनि दिन सक्छन् र दिन्छन् पनि । चाहे जो कुनै राजनितिज्ञ होस् या पदाधिकारीहरु सभ्य समाज तथा प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरुप चल्दैन र संस्थान तथा देशलाई उही पुरानै तरीकाबाट ब्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थ पुरा गर्ने साधनको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेमा यसपाली नागरीकहरु सचेत छन् त्यसको सजाय अवश्य दिनेछन् ।

त्रि.वि.र चि.शा.अ.संस्थानका पूर्व पदाधिकारीहरु, आफ्नो र आफ्ना पोलीटिकल मास्टरहरुको स्वार्थ पुरा गर्न राजनितिज्ञहरुले गैर जिम्मेवार काम गरी त्रि.वि.लाई विवादमा ल्याउने र धराषायी बनाएको् घटना त ताजै छ मानस पटलमा र अहिले पनि विद्वानको नभएर सेवकको मानसिकता राखेर गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप बन्द गरेर सुध्रिनको साटो अझ सोही क्रियाकलाप कायम राख्छन् भने यो हामीलाई सह्य छैन र हामीलाई हाम्रो संस्थानको र देशको माया छ र त्यसको लागी हामी कुनै पनि मुल्य चुकाउन तयार छौ । कुनै पनि सरकारी, गैर सरकारी संस्थानको हित तथा मर्यादा कायम राख्न निकाय, कार्यालय इत्यादीमा कार्यरत सवै ब्यक्तिहरुको दायित्व तथा कर्तब्य हो र गैर जिम्मेवार भ्रष्ट पदाधिकारी तथा राजनितिज्ञको गलत क्रिया कलापको विरुद्घ उठ्न सक्नुपर्छ तव मात्र संस्थान तथा निकायहरुको उन्नति हुन्छ र देशले पनि प्रगति गर्ने छ ।

गत निर्वाचानबाट नागरीकहरुले विकाश रुपी अवरुद्घ ट्राफीकलाई खुलाउन् भनेर एक पल्ट पुरानै दललाई र पुरानै अनुहारलाई ल्याए र यसलाई पुरानो बोतलको पुरानै रक्सिको संज्ञा दिन सकिन्छ तर विगतमा जस्तै पुरानो बोतलको पुरानो रक्सिले मातेर सडक अवरुद्घ गर्ने होइन पुरानो बोतलको पुरानै रक्सी भएपनि क्रियाशिलता र गतिशिलताबाटै सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ भन्ने धारणा राखी अवरुद्घ ट्र«ाफीक खोल्ने होकी ? नत्र इतिहासको अध्यारो पानामा सिमित हुने छन् ।

गत निर्वाचनमा शान्त र सौम्य रुपमा अत्याधिक प्रतिशत नेपाली नागरीकहरुले मतदान गरी सचेत र कर्तब्यनिष्ठ नागरीकको राम्रो उदाहरण दिनु भयो यसले हामीलाई गौरव गर्ने ठाँउ दिएको छ । पुरानै दलका धेरै जसो पुरानै अनुहारहरु आएका छन् सायद उनीहरुलाई सुध्रिएर काम गर्ने मौका दिएको जस्तो लाग्छ । नेपाली नागरीकहरुले आफ्नो कर्तब्य एकदमै बुद्घिमत्ता र परिपक्व ढंगले पुरा गर्नुभयो । अव निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले यसैको मर्म अनुरुप सुध्रिएर काम गर्नुपर्यो । स्वार्थ, शक्ति, कुर्सी, लोलुपता र गैर जिम्मेवारीपन तिर फेरी नलागी शिध्र संविधान निर्माण गरी नेपालीलाई उपहार दिनु प¥यो । यसको लागी ब्यक्तिगत गुटगत र दलगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर देश र जनताको हितको लागी मिलेर काम गर्न जरुरत छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, न्याय क्षेत्र जस्तै अरु सवै संवेदनशिल क्षेत्रलाई राजनैतिक हस्तक्षेप मुक्त राख्न अत्यन्त जरुरी छ । राजनितिलाई राजनैतिक दल तथा यसको भतृसंगठनमा मात्रै सिमित राख्दा देश र जनताको भलो हुन्छ । अव हिंसा, हत्या माफिया गिरी, डन गिरी र भ्रष्ट मानसिकताकालाई कुनै पनि स्थान छैन त्यस्ताको स्थान जेल हो भन्ने बुझ्न र त्यही अनुसार काम गर्नु पर्दछ ।

स्वस्थ र शिक्षित नागरीक नै सभ्य समाजको आधार हुन् र देश विकासका पूर्वाधार हुन् । गुणस्तरीय सेवा तथा शिक्षा प्रदान भएमा मात्र त्यो सम्भव हुन्छ । जव सम्म शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा अवान्छनिय राजनैतिक तथा उच्च प्रशासनीक हस्तक्षेप भई राख्दछ स्वास्थ्य तथा अरु क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन सक्दैन र देश विकासको कल्पना पनि गर्न सकिदैन । नागरीकहरुको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकोले चिकित्सा शिक्षा कठीन र निकै सम्वेदनशिल मानिन्छ र स्वच्छ खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट अब्वल छानिएका विधार्थीहरुनै गुण्स्तरीय चिकित्सक हुन सक्छन् र देशको स्वास्थ्य सेवा पनि गुणस्तरीय भएर नागरीकहरु स्वस्थ हुन्छन् । नेपालको विडम्वना के छ भने चिकित्सा शास्त्रमा (एम.वि.वि.एस तहमा) अध्ययन गर्न खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छात्रबृत्तिमा छानिएका विधार्थीहरुको संख्या प्रत्येक वर्ष ३५० देखि ४०० जती छ भने निकै महंगो शुल्क तिरेर निजी मेडीकल कलेजमा पढ्नको लागी १६०० भन्दा ज्यादा नै सीट छ । महंगो शुल्क तिरेर पढ्न सक्ने नेपालीको संख्या ५ प्रतिशत जति होला भने बाँकी ९५ प्रतिशत ब्यक्तिहरुले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्न सिर्फ ३५० देखी ४०० सिटको लागी प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दछ तषर्थ होनहार उम्मेदवारहरु पनि छानिदैनन् ।

देशको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर के होला ? र उपचार यति महंगो हनेछ की निम्न र निम्नमध्ययम वर्गको पहचबाट टाढा हनेछ । स्थिति कहाली लाग्दो छ । स्मरण रहोस् नेपालमा सिमित मात्र सीट भएका सरकारी मेडीकल कलेजहरुको संख्या सिर्फ ३ बटा छन् (सैनिक मेडिकल कलेज र प्रस्तावित प्रहरी मेडीकल कलेज सरकारी होइनन् निजी हुन् । सरकारी स्वामीत्वमा भएका संस्थाहरुले निजि सरह व्यापार गर्नु कति सम्म उचित छ ?) भने अधिकाशं पूर्वाधार नभएका तर प्रत्येक वर्ष असिमित (१५०) सीट भएका निजी मेडीकल कलेजहरुको संख्या भने १६ वटा छन् र थप १ दर्जन जती पाइपलाइनमा छन् र ति प्रस्तावित मेडीकल कलेजहरु गैर कानुनी ढंगबाट सम्वन्धनको लागी प्रयासरत छन् ।

स्मरण रहोस् झण्डै डेढ करोड जनसंख्या भएको दिल्लीमा ५ वटा मेडीकल कलेज (प्राय सवै सरकारी) छन् भने दिल्लीको ७ भागको १ भाग जनसंख्या भएको काठमाडौमा ७ वटा (५वटा निजी) मेडीकल कलेजहरु छन् र काठमाडौको लगाी नै अरु थप ४ निजी मेडिकल कलेजहरु त्रि.वि.चि.शा.अ संस्थानबाट संबन्धन लिन संस्थानका पदाधिकारीहरु, चिकित्सक, नर्स, कर्मचरीहरुको विरोधको बावजुद काला ब्यवसायी राजनीतिक दलका नेता सरकारी उच्च पदाधिकारीहरु र यस संस्थानका भ्रष्टाचारमा दोषी ठहराईएका पूर्व पदाधिकारीहरु र मेडिकल काउन्सिलको चलखेल र चरम दवावबाट गैर कानुनी ढंगले संवन्धन दिलाउन प्रयासरत छन् । चाहे त्यो विकसीत देश जापान, अमेरीका, अष्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य फ्रान्स इत्यादिमा सरकारी स्वामित्वको तुलनामा निजी मेडीकल कलेजको संख्या नगन्यमा छन् भने छिमेकी देश भारतमा पनि निजी भन्दा सरकारी मेडीकल कलेज नै धेरै छन् ।

नेपालको अधिकाशं जनसंख्या सहरमा होईन गाँउमा (१ः५) छन् । जति पनि ठूला ठूला अस्पतालहरु र मेडीकल कलेजहरु छन् तिनीहरु देशका ठूला ठूला शहरमा मात्र सिमित छन् । देशको अधिकांश भाग तथा अंचलहरु साधारण स्वास्थ्य सेवाबाट पनि वंचित छन् । देशका प्रत्येक नागरीकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा शिक्षा पाउनु उनीहरुको मौलिक अधिकार हो (९५ प्रतिशतलाई बेवास्ता गरेर ५ प्रतिशतलाईमात्र ख्याल राख्नु भूल हो )। स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न र सबैलाई एकिकृत उपयूक्त विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने निति नहुन तथा कार्यान्वयन गराउन नसक्नु र हचुवाको भरमा शक्तिको र आर्थीक चलखेलको बललेमात्र निर्धारण हुनु देशको दूर्भाग्य हो ।

देशको दुइतिहाई भन्दा ज्यादा जनसंख्या निम्न तथा निम्न मध्यम वर्गका छन् । गरीवी, अशिक्षाले र पहिले देखिको सरकारको अब्यवहारीक, अबैज्ञानिक, अदुरदर्शी र भेदभाव पूर्ण स्वास्थ्य नितिले तिनै वर्गहरुमा रोगब्यादि ब्याप्त छ तर स्थानिय स्तरमा नाम मात्रको निशुल्क उपचार सुविधा भएकोले र शहर गएर उपचार गर्न धेरै महंगो पर्ने भएकोले मृत्यु वरण गर्ने अथवा रोग लिएर बाँच्नु पर्ने बाध्यता छ।

विकसित देशहरुमा जहाँ नागरीकहरु सम्पन्न छन् राष्ट्रिय स्वास्थ्य निति अथवा विमा ब्यवस्था अन्तर्गत निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छ । जुन देशका अधिकांश जनताहरुलाई विहान बेलुका हातमुख जोर्न समस्या छ त्यहाँ उपचार सरकारी अस्पतालमा पनि निशुल्क छैन । तसर्थ सबै नागरीकहरु स्वस्थ हुन गाँउ गाँउमा गुणस्तरीय एकिकृत विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन पर्दछ ।

स्वास्थ्य निति निर्माण कर्ता र निकायहरुमा समग्र देशको स्वास्थ्य स्थितिको राम्रो ज्ञान छ भने दुरदर्शिता, कटिवद्घता छ भने यो सम्भव छ । देशलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानहरुको सम्पूर्ण आर्थीक दायीत्व सरकारको हुनु पर्दछ र अहिलेको जस्तो निजी अस्पताल जस्तै महँगो नभएर संपूर्ण उपचार निशुल्क हुनु पर्दछ। स्नातक देखि स्नातकोत्तर तथा विध्यावारीधि वा सो सरह सम्मको तहका विध्यार्थीहरुको लागी छात्रवृत्तिको ब्यवस्था हुनुपर्दछ अनि मात्रै विशेषज्ञहरुलाई पनि दुर्गममा गएर सेवा गर्ने प्रेरणा मिल्छ ÷ बाध्य हुन्छन् ।

मेडीकल काउन्सीलको काम स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्नु तथा गर्न लगाउनु हो । संख्यात्मक भन्दा गुणात्मकतालाई प्राथमीकता दिनु पर्ने हो । ज्यादासेज्यादा मेडीकल कलेजहरुलाई पूर्वाधार भन्दा अरुलाई आधार बनाई सम्वन्धन दिने कामलाई मात्र प्राथमीकता दिएकोले र अरु सवै जसो दायीत्व ओझेलमा परेका छन् । तसर्थ काउन्सील र यसका सदस्यहरुको कार्य तथा दायीत्वहरुको गर्ने निक्ष्पक्ष निकायको ब्यवस्था गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य जनशक्ति खपत गर्ने सवै भन्दा ठूलो सरकारी निकाय हो र उनीहरुले सुरुमै आगामी ३० वर्षमा कुन स्तरको कती जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने आँकडा निकालेर त्यस अनुरुप थप मेडीकल कलेजहरुको जरुरत छ छैन त्यसको प्रतिबेदन तयार गरी लागू गर्न सिफारीस गर्नु पर्दथ्यो । त्यसमा पनि हाल सीमीत सीट मात्र भएका ३ वटा मात्र सरकारी मेडीकल कलेज तर अनगीन्ती सीट भएका १६ वटा निजि मेडीकल कलेज संचालनमा छन् र झन्डै ८ वाट देखी १२ वटा निजि मेडीकल कलेजहरु पाइप लाइनमा छन् महंगो फीस तिर्न नसक्ने ९५ प्रतिशत नेपाली नागरिकहरुबाट खुल्ला प्रतियोगीताबाट छात्रबृतिमा छानिएका विध्यार्थीहरु (जो गुणस्तरीय चिकित्सक बन्ने छन्) अध्ययन गर्ने मौका दिन सरकारी मेडीकल कलेजहरु खोल्ने (अत्यावश्यक हो) अथवा धेरै महँगो फिस तिरेर जनसंख्याको ५ प्रतिशत ब्यक्तिहरुबाट मेडीकल एजुकेशनलाई निहित पैसा कमाउने उद्येश्य राखेर पूर्वाधार नभएका नयाँ मेडीकल कलेजहरु खोल्न दिने? यसमा वृहत वहस गरी निति बनाउनु जरुरी छ । थप नयाँ मेडीकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिने बरु पुराना पूर्वाधार नपुगेका निजी मेडीकल कलेजहरुलाई मापदण्ड अनुसार नियमित गरी उनिहरुबाट प्रदान गरीने स्वास्थ्य सेवा र चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने कदम चाल्नु आवश्यक छ ।

अब नयाँ मेडीकल कलेजहरु खोल्ने हो भने सरकारी नै हुन पर्दछ त्यो पनि काठमाडौ तथा ठूला सहरमा होईन जुन क्षेत्रमा ठूला स्वास्थ्य संस्था छैनन् तिनै क्षेत्र तथा अन्चलमा खोल्ने निति बनाउन जरुरी छ ।

नागरीकहरुको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रलाई हेर्ने निकायहरुलाई अत्यन्त जिम्मेवार, राजनितिक हस्तक्षेप मुक्त र क्रियाशिल बनाउनु पर्ने जरुरत छ । सरकारको निति निजी मेडीकल कलेजमुखी होईन गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा मुखी हुन पर्यो र देशका दुरदराज र कुना कुनामा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुर्याउन पर्यो ।
त्रि.वि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले विभिन्न विषयमा प्रमाण पत्र तह देखी विध्यावारीधि सम्मको ५५/ ५६ वटा कार्यक्रम संचालन गरी आफैमा एक विश्व विध्यालयसरह कार्य गरीरहेको छ । तर त्रि.वि को पटक पटकको अवान्छनिय राजनैतिक प्रशासनीक, आर्थीक, शैक्षिक हस्तक्षेप तथा असहयोगले यस संस्थानलाई धराषायी वनाएको हुनाले पुनः प्रतिष्ठित संस्थानको रुपमा स्थापीत हुन एक स्वायत्त मेडीकल विश्वविध्यालयको रुपमा स्थापीत हुन अत्यन्त जरुरी छ ।

गैरकानुनी सम्वन्धन प्रक्रियामा मुछिएका नेताहरु, सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारीहरु त्रि.वि.का उच्च पदाधिकारीहरु, काला ब्यवसायीहरु, यस संस्थानका पूर्व पदाधिकारीहरु र आफ्नो क्षमता नभएकाले नेता र उच्च पदाधिकारीको चाकडी गरेर पदाधिकारी बन्न चाहनेहरु यिनिहरु सवैले लिन मात्रै हैन दिन पनि जानेका छन् ।

नेताहरुले भोट लिएर जनतालाई धोखा दिन, घुस लिएर मात्र काम गरिदिन, भेटी लिएर गुण्डाहरुलाई संरक्षण दिन, कार्यकर्ताहरुबाट चाकडी र उपहार लिएर पदाधिकारी बनाई दिन, जागिर लगाई दिन । नेताका र राजनैतिक दलका सेवक त्रि.वि.का उच्च पदाधिकारीहरु –मेडिकल कलेज माफियाबाट निकै लिएर गैर कानुनी र खुराफाती तरीकाले सम्वन्धन दिन, दवाव, प्रशाषनिक, शैक्षिक, परिक्षा, आर्थीक निर्णयको लागी केहि लिएर मात्र काम गरीदिन, संस्थानका चाकडीवालाहरुलाई पदको स्वप्न देखाएर संस्थानमा सधै अस्थिरता बनाई दिन तर यिनीहरु आफ्ना पोलिटिकल माष्टरबाट चाहिँ टिकी रहने आशिर्वाद बाहेक केहि लिदैनन बरु आशिर्वाद वापत राम्रै दिन्छन् ।

माफियाहरुले — बन्दुक देखाइदिन्छन्, गुण्डा देखाइदिन्छन्, पूर्वाधारको नाममा गलत ठाँउ र गलत जनशक्ति देखाई दिन्छन्, तर नेताहरुलाई र त्रि.वि.का उच्च पदाधिकारीहरुलाई व्रिफकेस देखाइदिन्छन्, गलत ठाँउ गलत जनशक्ति र गलत तथ्य देखाउन त कानूनका रक्षक पनि कम छैनन् र मेडीकल काउन्सिलका पदाधिकारीहरु आफ्नो दायित्वलाई भन्दा निजी मेडीकल कलेज प्रतिको वफादारी प्रत्येक कदममा देखाइदिन्छन् र यस संस्थानका पूर्वपदाधिकारी तथा केही क्षमता भन्दा चाकडिबाट छिटै उचाइमा पुगिन्छ भन्ने साथीहरु आफ्नो स्वार्थको लागी संस्थानको वातावरण सधै धमिल्याइदिइ राख्छन् ।

यी सवैले यस संस्थान साथै यस्तै अरु संस्थानलाई नदिएका होइनन् दिएका छन् — धोखा, विश्वासघात र धराषायी वनाईदिएका छन् । तषर्थ नेताहरु तपाँईहरुको केही नलिई केहि नदिने आदत भएकोले केही लिनुस्— कि स्वच्छ राजनैतिक संस्कार लिनुहोस् नभए तपाँईका माथि उल्लेखित मतियारहरुलाई पनि लिएर सन्यास लिनुस् । पटक पटक तपाईहरु, मतियारहरु र कार्यकर्ताहरुको घातक प्रहारबाट यस संस्थानलाई सधै अशान्ती दिनु भएको छ माथीका कुनै कदम लिनुस् र हामीलाई शान्ती पूर्वक काम गर्न दिनुस् । हामीलाई हाम्रो देशको, देशवासी र हाम्रो संस्थानको माया छ हामी यसलाई संसारकै एक प्रतिष्ठित संस्थान बनाउने छौ ।

नोट: यदि संवन्धन दिन बन्द नगरे, डा. प्रकाश सायमीको राजीनामा फिर्ता नभए मेडीकल कलेजहरुबारे स्पष्ट निति नबनाए म आमरण अनसन बस्ने कुरा यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु ।

प्रा.डा. गोविन्द के सी
हाडजोर्नी विभाग, त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल
सम्पर्क नम्बर : 9818979791
ईमेल: [email protected]

डाक्टर गोविन्द केशीका मागहरु:

१) सबै शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरियोस् ।
२) थप निजी मेडिकल कलेजहरुलाई समबन्धन दिन बन्द गर्ने र हाल दिन लागिएको नयाँ सम्बन्धन प्रकृया बन्द गरी छानविन गरियोस् ।
३) राजनितिक तथा प्रशासनिक दवाबबाट गराईएको डिनको राजिनामा स्वीकृति तुरुन्त फिर्ता गरी पुनर्वहाली गरियोस् ।
४) त्रिभुवन विश्वविधालयका वर्तमान भ्रष्ट उच्च पदाधिकारीलाई (उपकुलपति,रेक्टर,रजिस्टार) पदमुक्त गरी कारवाही गरियोस् र यस संस्थाका भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई पनि कारवाही गरियो्स् ।
५) यस त्रिभुवन विश्वविधालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थालाई स्वायत्त विश्वविधालयको रुपमा स्थापना गरियोस्।
६) अधिकांश नेपाली जनता बसोबास गर्ने ग्रामीण भेगमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने नीति बनाइयोस्। ७) मुख्यत: वरिष्ठता तथा कार्यदक्षताको आधारमा स्वच्छ प्रत्रियाबाट पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो त्यसलाई स्थायी रुपमा गर्ने र नेपालीका अरु संस्थानमा पनि यस्तै नीति लागू गर्ने

 

 

Why so silent, my friend?

I apologize for very few posts last month. I am now busy in this, so fewer posts, more relevant actions….

Join the sit-in:

Join the Sit in at Baluwatar for Sita Rai and other Nepali women victims...

Details here:
Sita Rai, (real name withheld), a returning migrant worker, was looted in the Tribhuwan International Airport by government officers & later raped by a Policeman stationed there.

A group of Independent and Proactive citizens will be conducting a SIT-IN + SIGNATURE & AWARENESS CAMPAIGN for the next 3 days nearby the PM’s Residence (opposite Nepal Rastra Bank, Baluwatar) on this case and other women cases that have happened lately…

Please JOIN IN!!!
9 am to 11 am….

For further information about tomorrow’s event, please stay tuned. Also Here the cell number of Chief Secretary Mr Lilamani Paudel. -98416 26842. Please SMS him to take action against the culprit police and immigration staffs involve in robbing and raping name changed (Sita Rai). Mr Paudel is a the top government official. Let us hope he will take some action. Please SMS him in polite manner. Thank you!

Here is one format.
“Dear sir, we want justice for Sita Rai who was robbed & raped by govt officials. We have faith in u. Please help! Thank you! Aam Janata.”

Here are more numbers to try:
DPM and Home Minister Bijaya Kumar Gachhadar’s number is 9851033450, remind him we’re awaiting justice !

Prime Ministers close aide Mr. Bishwa deep pandey’s number: 98511 35405 and 9841 493687

हाम्रा माग भरिएको चिठी यस प्रकार छ ।

मिति ः पौष १४, २०६९
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौ, नेपाल ।

विषयः माग प्रस्तुत गरिएको सम्बन्धमा

श्री प्रधानमन्त्रीज्यू,

देशभर बढ्दै गएको महिला हिंसाका घटनाहरुले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको छ । विशेषतः नेपाल सरकारमा कार्यरत निजामति कर्मचारी (आप्रवासन विभाग) र नेपाल प्रहरीद्वारा वैदेशिक रोजगारबाट फर्कदै गरेकी सिता राईमाथि गरिएको घटनाले देशका हरेक विवेकशिल व्यक्तिहरुलाई मर्माहित बनाएको छ ।

यसमा थप सिंहदरबारको छेउमै रहेको अनामनगर स्थीत कृष्ण प्रसाद प्रसाईंको घरमा भएको सरस्वती सुवेदीको रहस्यमय हत्या एवं उक्त घटनामा गरिएको अत्यन्त फितलो अनुसन्धानको प्रकृयाले हामीहरु थप मर्माहित भएका छौ । यसका साथै छोरी मैया मर्हजन, विन्दु ठाकुर, शिवा हासमी जस्ता घटनाहरु र तिनमा गरिएका अनुसन्धानका प्रकृयाहरुले के यो सरकार महिला हिँसाका घटनाहरुमा निष्पक्षरुपमा अनुसन्धान गर्न सक्छ ? र पिडितलाई न्याय दिन सक्छ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

यसै बिषयमा केन्द्रित हुदै महिला हिंसा अन्त्य गरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र दण्डहिनताको अन्त्य गरि देशमा कानूनी राज्य स्थापना गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ हामी धर्नामा छौं । यहि क्रममा हिजो मिति २०६९ पौष १३ गतेका दिन साँझ ५.३० बजे प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा निवासमा महिला अधिकारकर्मी तथा पीडितका प्रतिनिधीहरुलाई यी घटनाहरुमा न्याय दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भएकोले उक्त आश्वासनलाई व्यवहारमा उतार्न सहज बनाउनको लागि हामी हाम्रा निम्न मागहरु प्रधानमन्त्री समक्ष लिखित रुपमा पेश गर्दछौं ।

हाम्रा मूल मागहरु
सीता राईको सन्दर्भमा
सरकारद्वारा गठित छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस् ,
सीतालाई लुट्ने तथा बलात्कार गर्ने साथै उक्त कार्यका मतियार सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई निलम्बन गरि विभागीय तथा फौजदारी कानुन अनुसार कारवाही गरियोस् ,

उक्त घटनामा भैरहेको प्रहरी अनुसन्धानलाई अनुगमन गर्न महिला आयोगले सहजीकरण गर्ने गरी महिला अधिकारकर्मी, मानवअधिकार वकिल, पीडितका प्रतिनिधीहरु सहितको अनुगमन टोली गठन गरियोस् । उक्त टोलीलाई मुद्दाको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन अनुगमन गरी सुझाव प्रस्तुत गर्नसक्ने अख्तियारी दिइयोस्।
सरस्वती सुवेदीको सन्दर्भमा

अधिकाकर्मी रेणु राजभण्डारी र राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीको प्रत्यक्ष निगरानीमा चिकित्सकहरुको टोलीद्वारा लासको पुन पोष्ट मार्टम गरियोस् ,

रहस्यमय मृत्यूको सम्बन्धमा हाल सम्म भएको अनुसन्धानको सबै कागजातहरुलाई अवलोकन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा माथी उल्लेखित संयोजित अनुगमन टोलीलाई दिइयोस् ।

दुवैको सन्दर्भहरुमा

राष्ट्रिय महिला आयोगलाई गृह मन्त्रालयद्वारा हालसालै मुलुक भर महिलाहरुमाथि भएका हिंसाका समस्त घटनाहरुका साथै विशेषतः निम्न घटनाहरुमा के कस्ता अनुसन्धान, कारवाहीहरु कसरी भइरहेका छन् भन्नेबारे स्पष्ट खुल्ने गरी पूर्ण विवरणहरु ४८ घण्टा भित्र बुझाइयोस् ।
१. शिवा हासमी
२.विन्दु ठाकुर
३.छोरीमैया महर्जन
४.सीता राई
५. सरस्वती सुवेदी

राष्ट्रिय महिला आयोगले पीडित परिवारजनलाई अनुगमन सम्बन्धी निरन्तर रुपमा जानकारी प्रवाह गर्ने संयन्त्र निर्माण गरी सुचना सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाइयोस् ।

महिला हिंसा लगायत जुनसुकै अपराधका घटनाहरुबारे जाहेरी ९ँक्ष्च्० दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरीको जिम्मेवारी रहेको कुरा गृह मन्त्रालयले मुलकभरका प्रहरी चौकीहरुमा परिपत्र गरी जाहेरी ९ँक्ष्च्० निबेदनलाई कुनै पनि प्रहरी चौकीले दर्ता गर्न नमानेमा सो चौकीको प्रमुखलाई विभागिय कारवाही हुने सुनिश्चितता गरियोस् ।

सीता राइर््को घटनामा गृह प्रशासन जिम्मेवार रहेकाले गृहमन्त्री विजय कुमार गच्छधारले नैतिकताको आधारमा तत्काल राजिनामा दिइयोस् ।

माथि उल्लेखित समस्त घटनाहरुमा राज्य संयन्त्रको कमजोरी नै मूल कारण देखिएकोले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईव्दारा जनता समक्ष माफी मागी अनुसन्धान र न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने र अपराधीहरुलाई संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरियोस् ।

Update: This went on to became a movement that went on for 107 days straight.
Moral of the story: Stop staying silent. Speaking up works !

• Which is the Best Way out for Nepal right now? Poll results.

click on photo to make it biggerWhat do Nepalis want next ? Results of vote

• अब हामी नेपालीहरुको निकासको बाटो के हुनुपर्छ ? अहिले सम्मको भोटको नतिजा जसमा १७०० भन्दा बढि नेपालीले भोट गरेका थिए
• Which is the Best Way out for #Nepal now? Results so far out of more than 1750 votes so far.

https://www.facebook.com/?sk=question&id=10151129627757774

कृपया एकचोटी लिकंमा रहेको अति महत्वपूर्ण प्रश्नमा “भोट” गर्न अनुरोध गर्दछौँ र आफ्ना साथीहरुलाई पनि भोट गर्न आमन्त्रण गर्नु होला! धन्यवाद

Vote now ! and ask your friends to:
1) Vote themselves
2) Ask all friends using the “Ask friends” options in voting page by clicking on friends one by one. (then hit Submit)

Link (copy/paste)

https://www.facebook.com/?sk=question&id=10151129627757774