Category Archives: governance

my experiences with the governance in Nepal and how I have dealt so far. Plus my critique on the state of affairs.

म त एक अाम नेपाली हुँ । मलाई के फाइदा हुन्छ र डक्टर केसीको सत्याग्रहले?

govinda kc thumbs upम त एक अाम नेपाली हुँ । मलाई के फाइदा हुन्छ र डक्टर केसीको सत्याग्रहले?

सायद यस्तै सोच अहिले तपाईँ अनि लाखौँ नेपालीको मनमा घुमिरहेकोछ होला। यो स्वभाविक पनि हो। जताततै निराशाले छोपेको अवस्थामा यसको उत्तर प्रष्टसँग पाउन गाह्रो पनि छ। तपाईंले खोजेको उत्तर पाउन तपाईं अाफैले पहिले यी केही प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नुपर्नेछ।

१) के तपाईंलाई अस्पतालबाट क्लिनिक ‘रिफर’ गरिएको छ ?

२) के तपाईंलाई डक्टरले पर्याप्त समय नदिई हतार-हतारमा जाँची पठाएको अनुभव छ ?

३) के तपाईंले अाफ्नो जाँच रिपोर्ट एउटा डक्टरसँग पत्यार नलागी ( वा छिनोफानो हुन नसकी) २ वा ३ जना फरक डक्टरलाई देखाउनु परेको छ ?

४) के तपाईंले अाफ्ना कुनै चिकित्सकलाई “ठग” सँग दाँज्नु भएको छ ?

५) के तपाईंले कुनै बेला अस्पतालबाट फर्कदा गोजी रित्तिएको अनुभव गर्नुभएको छ ?

६) के तपाईंलाई अाफ्नो बच्चो जन्मिदाँ वा अामा बिरामी हुँदा “त्यो कान्ला मुनिको खेत बेच्नु पर्छ कि क्या हो” जस्तो सोच जागेको छ ?

७) के तपाईंलाई “नेपालमा भर लागेन बरु दिल्ली, बैंकक नै लग्नु पर्छ कि क्यो हो ?” जस्तो सोच मनमा अाएको छ ?

८) के तपाईंले कहिले “ त्यो अस्पताल त जानै नपरोस् बरु फुकी माग्छु वा अाफै निको पार्छु” जस्तो प्राथना गर्नु भएको छ ?

९) कुनै बेला तपाईलाई डक्टर – नर्स बन्न मन  लागे पनि पछि त्यो सपना मार्नु भएको छ ?

१०) अौषधि पसलमा मनमनै यस्तो सोच्नु भा’छ, “ यो अौषधी त अलि महंगो खाले परेछ, अलि सस्तो खाले दिए पनि हुने नि ?”

यदि माथिका प्राय प्रश्नको उत्तर “हो” भन्ने छ भने बल्ल तपाईंले बुझ्नु हुनेछ, डक्टर केसीको अामरण अनशनको मर्म र उनीले निरन्तर लडिरहनु पर्ने कारण।

हेर्नुहोस्, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको कुना-कुनासम्म भएको चरम हस्तक्षेपले गर्दा दिनहुँ ३ करोड नेपाली यसरी नै पिडामा परेका छन्। चाहे त्यो हस्तक्षेप थोरै परिश्रममै धेरै कमाउन तल्लीन लोभी नेपालीको लामले होस् वा कमसल तर महंगो चिकित्सा शास्त्र बनाउने शिक्षा नीतिले होस्, चाहे त्यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार लगानीले होस् वा राजनीतिक हस्तक्षेप छिराउने भ्रष्ट चिकित्सकहरुले नै होस्। यी विविध कारणले हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र ढल्न मात्र बाँकी छ।

अझ यी सबै कारक तत्वलाई देशका सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ (शासक) वर्गले नै सक्रिय संरक्षण र बढावा दिए पछि त ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्यको भविश्य त सक्किगोन्त !

डक्टर गोविन्द केसी यही कुसंस्कार र कुलत अबको नव-पुस्ता (तपाईं) ले भोग्न नपरोस् भनी अाफै अकालमा जीवन त्याग्न समेत तयार भई लडिरहनु भएको छ। यदि नेपाल सरकारले उहाँको मागहरु संबोधन गरे देशको स्वास्थ्य क्षेत्रले फेरि लामो साँस फेर्ने छ, ३ करोड नेपालीको स्वास्थ्यको भविश्य ठिक बाटोमा लाग्थ्यो होला।

डक्टर केसीले कल्पना गरेका नेपाल यस्तो छ:

१) डक्टर – नर्स दक्ष बन्छन्, ज्यानमारा होइन

२) अोखती सस्तो सुलभ र सही खान पाइन्छ, महंगो होइन

३) स्वास्थ्य सेवा समयमै पाइन्छ, अबेला होइन

४) अस्पतालमा जँचाउ जँचाउ लाग्छ, भाँगू  भाँगू होइन।

५) सन्तानलाई डक्टर बनाउँदा ढाड सेकिन्न, मन न्यानिन्छ।

६) सिटामोलमा कमिसन होइन, गुणस्तर खोज्ने चिकित्सक पाइन्छ।

७) बिरामी कुरुवा जानै नपर्ने पनि दिन आउँछ।

८) नसक्नेलाई स्वास्थ्य खर्च चरम होइन, नरम बन्छ।

९) चिकित्सकलाई सराप होइन, सलाम ठोक्छन्।

१०) स्वास्थ्यमा दाम कमाउन (मात्र) होइन, नाम कमाउन पनि लाग्छन्।

govinda kc relay fast participant tinaधन्यवाद :)

 

संविधानसभालाई खुला पत्र: गाँठो फुकाउने संविधानको खाका

 

संविधानसभाका माननिय सभासदज्यूहरु

संविधानको कुरामा तपाईंहरु बीच झण्डै सात वर्ष लामो विवाद चलिसकेको छ तैपनि  संविधानसभा भित्र र बाहिरबाट यसको समाधान निस्किरहेको छैन – यो कुरा सर्वत्र थाहै छ। तपाईंले खोजेको समाधान संविधानसभाभित्र मात्र होइन बाहिर पनि हुन सक्छ होइन र ? तपाईहरु विवेकशील नेतृत्व हुनुहुन्छ त्यसैले समाधान जताबाट अाए पनि यदि त्यसले गाँठो फुकाल्छ भने त तपाईं त्यो मद्दत लिइहाल्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसैले तपाईंहरुबीचको गाँठो फुकाल्न सयौं नेपाली विशषज्ञहरु मिलेर समृद्ध नेपालको लागि  हामीले नेपालको संविधानको प्रस्ताव गरेका छौं। एकचोटि राजनीतिक गतिरोधको समाधान यसमा पनि खोज्ने कि ?

तपाईंहरुको प्रमुख विवाद संघीयतामा, शासकीय स्वरुपमा, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा छ । एकपल्ट हेर्नुहोस् त, यी मुद्दालाई हामीले चाहिं कुन समाधानको बाटो समातेका छौं ?

पहिले संघीयताकै विषय हेरौं न त।

मूल कुरो जस्तोसुकै र जतिवटै संघ बनाए पनि त्यो संघ अाफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नु त पर्यो, यसमा त तपाईको दुईमत नरहला, कि कसो? संघहरुले केन्द्रमै भर पर्ने खालको त खोज्नु भएको पक्कै पनि होइन होला ? एउटा विश्वविद्यालय बनाउन वा अस्पताल बनाउन पनि संघहरुले केन्द्रको अगाडि हात जोड्नु पर्यो भने जस्तोसुकै अधिकार र नियम संविधानमा उल्लेख गरे पनि यथार्थमा तुहिन्छ। एकचोटि सोच्नुहोस् त बाटो, पानी तथा हाम्रो बसाइँ सराइँ जहिले पनि उत्तर-दक्षिण नै भैराखेको छ। फेरि विश्वकै ठूला बजारहरु भारत र चीनलाई पनि यस्तै आकारका प्रदेशले छुनेछ। हाम्रा विशषेज्ञहरुले अनुसन्धान गरेर प्रस्ताव गरेका प्रदेशले कम्तीमा राष्ट्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २ खरबभन्दा बढीको योगदान गरिरहेका छन् भने यो अाफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छ। अनि आउँने दिनहरुमा ती प्रदेश र अन्तर्गतका अञ्चलहरु पनि अत्यन्त सबल बन्ने सुनिश्चित छ जसले गर्दा केन्द्रमा भर पर्नुपर्दैन। त्यसैले मुलुकमा उत्तर र दक्षिण छुने ३ “सक्षम” प्रदेशहरु बनाउँदा कसो होला?

अब रह्यो संघीयतामा हाम्रो पहिचानको कुरो। हामीले हाम्रो देशका गौरवशाली विविध पहिचान बचाउन ती ३ प्रदेशलाई ३-३ वटा अञ्चलमा राखेर कुल ९ अञ्चललाई यस्तो अधिकार दिने प्रस्ताव गरेका छौं जसले स्थानीय पहिचान, भाषा, संस्कृति अादिको संवर्द्धन गर्नेछ। सन २०११ को जनगणना तथ्यांक अनुसार नेपालमा १२५ विभिन्न जात जाति तथा १२३ विभिन्न मातृभाषा छन्। यदि सबै जात जातिलाई अा-अाफ्नो जातीय पहिचान स्थापित गर्ने भनेर प्रदेश खडा गर्ने हो भने त हामीलाई १०० वटा राज्य-प्रदेशले पनि पुग्दैन रहेछ। त्यसैले के यस्तो सम्भव छ? त्यसैको विकल्पमा स्रोत र बहुपहिचानको आधारमा संघीयतामा जाँदा प्रदेश र अञ्चल सबल हुन्छ र त्यसपछि मात्र त्यहाँ भित्रको पहिचान, भाषा, संस्कृतिको संवर्द्धन गर्न सकिन्छ। होइन भने “पैसा न सैसा टिकी ट्यास ट्यास मात्र हुन्छ।” कि कसो?

www.leadnepal.com

अहिले काठमाडौं राजधानी देशका बाँकी भूभागको तुलनामा असाध्यै बलियो छ। त्यसैले हामीले प्रस्ताव गरेका छौं कि काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लालाई छुट्टै संघीय राजधानी क्षेत्र घोषित गरी अरु प्रदेशलाई अाफ्नै राजधानी बनाउन मिल्ने प्रावधान राखे सबै ठाउँका नेपालीहरु पनि काठमाडौंतिर अोइरिनुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म कम हुने थियो। नेपाल काठमाडौंमा निर्भर हुनुपर्दैन थियो। साथै काठमाडौंबासी पनि आफ्नै किसिमले दीगो रणनीतिका साथ विश्वकै सुन्दर शहर बनाउने सपनामा लाग्न पाउने थिए।

सभासदज्यू, यसरी नै मुलुकमा ९ अञ्चल, ३ प्रदेश र १ संघीय राजधानी बनाए कसो होला?

अब लागौँ शासकीय स्वरुपको विषयमा। सभासद ज्यू, तपाईंलाई भन्दा बढी कसलाई थाहा होला र कि एउटा लोकतान्त्रिक विधिको शासन चलाउन सरकारका ३ प्रमुख अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच आवश्यक समन्वय र सन्तुलन हुनुपर्छ।

(in Nepali) Nepal government structure in bibeksheel constitution

त्यसैले पहिले देशलाई विकासोन्मुख बनाउने कार्यपालिकाको व्यवस्थापनको विषयमा छिरौं।

नेपालीहरुलाई कस्तो प्रधानमन्त्री चाहिएको छ? बिगतको २० वर्षमा २० चोटी परिवर्तन हुने कि ४ वर्षसम्म ढुक्क भई एउटैले काम गरी देखाउने? सभासदहरुबीच मन्त्री बन्ने होडबाजीको चाप्लुसीप्रथा यथावत् राख्ने कि प्रधानमन्त्रीले ढुक्कसँग सक्षम विशेषज्ञलाई मन्त्री बनाउन पाउने? हामीले प्रस्ताव गरेको संविधानमा जनताले प्रत्यक्ष रुपमा प्रधानमन्त्री चुन्नेछन् र प्रधानमन्त्रीले नै तोकेको मन्त्रीपरिषद हुनेछ जसले देशलाई द्रूत विकासतिर लम्काउन सकून्। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चयनको पनि यही प्रकिया हुनेछ। अवश्य पनि यस्तो विकल्पमा तपाईं सहमत हुनुहुन्छ होला।

अब छिरौं स्थानीय र देशको नीति नियम बलियो बनाई राख्ने व्यवस्थापिकाको व्यवस्थापनको विषयमा।हामीलाई कस्तो नियम कानुन बनाउने सभासद्हरु चाहियो त? अवश्य पनि यस्ता सभासद जो विविध स्थानबाट स्थानीयहरुको बहुमतबाटै चुनिएका र दलका ठूला भनौदाका पछि नदौडिने खालका जसले अाफ्नै ठाउँ र देशको हितलाई सन्तुलन गरी दुवैको रक्षा गरुन्। यसै मर्मलाई संस्थागत गर्न हामीले केन्द्रमा व्यवस्थापिका दुई सभाको खाका प्रस्ताव गरेका छौं।

व्यवस्थापिका नेपालको Legislature of Nepal (8)

(माथिल्लो) राज्य सभामा हरेक अञ्चलबाट बहुमतको अाधारमा ३ सभासदहरु (हरेक) सीधै निर्वाचित हुने व्यवस्था मिलाएका छौं। यसले अञ्चलको हितमा काम गरिरहन र केन्द्रलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न मद्दत पुग्नेछ जसले गर्दा स्थानीय पहिचान र अधिकारको पनि रक्षा सदैव भैरहनेछ।

(तल्लो) प्रतिनिधि सभामा मिश्रित प्रणालीबाट निर्वाचित सभासद्हरु आउनेछन्। प्रत्यक्षबाट देशको जनसंख्यालाई १०० भागमा बाँडेर बनेको निर्वाचन क्षेत्रहरुबाट १०० सभासद बन्नेछन्। अनि त्यसको अाधा (५० जना) चाहिं समानुपातिक तरीकाले दलहरुले पठाएका बन्द सूचीबाट चुनिएर आउनेछन् ताकि दलहरुले देश बनाउन छुटाउनै नहुने व्यक्तित्वहरुलाई पनि नेपालको सर्वोच्च कानुन बनाउने निकायमा योगदान दिन पठाउन सकुन्।

प्रदेशहरुमा चाहिं एउटै प्रदेश परिषद हुनेछ जुन प्रतिनिधि सभाकै चयन पद्धति अनुरुप बन्नेछ। यस्तो मिश्रित प्रणालीबाट देश, प्रदेश, अञ्चलसम्म राम्रो नियम कानुन बनाउने र अनुगमन गर्ने प्रणाली बन्नेछ । अञ्चलमा अञ्चलबाट प्रदेश परिषदमा जाने सबै सभासदहरुले अाफ्नो अञ्चलको पनि मौलिक नियम कानुन बनाउन सक्नेछन्। यसले नेपालीहरुले खोजेको शक्ति पृथकीकरण र विकेन्द्रीकरणलाई सार्थक बनाउनेछ।

 

अब लागौं स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्थापनको विषयमा। संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्नेछ जसलाई स्वतन्त्र र चुस्त दुई तरीकाबाट बनाइनेछ। पहिलो तरिका, सर्वोच्च अदालतका हरेक न्यायाधीशको पदावधि १० वर्ष तोकेर। यसो गर्दा उनीहरुलाई निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र तरीकाले काम गर्न सजिलो हुनेछ। अनि न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती रोक्न ‘जुरी’ प्रणाली अपनाउने व्यवस्था छ। ‘जुरी’ प्रणाली अर्थात धेरै जसो मुद्दा न्यायाधीशको प्रत्यक्ष निगरानीमा जनताको मुद्दा जनताले नै निधो गर्नेछन्। यसले नागरिकलाई अाफ्नो देशको कानुन र न्याय प्रणालीलाई नजिकबाट सिक्ने मौका पनि दिनेछ, जसले गर्दा देशको नियम कानुनमा अाम नेपालीले पनि स्वामित्व ग्रहण गर्नेछन्।

तर कहिलेकाहीं नेपाल सरकारका यी  तीन अंगहरु वीचमै बेस्मारी गाँठो पर्न जान्छ। यो यथार्थलाई नकार्न मिल्दैन – लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ बेला-बेलामा। नेपालको अहिले र अर्को एक जीवनकालसम्मको परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी एउटा गाँठो फुकाउने निकाय पनि चाहिन्छ भन्ने कुरामा दुई-मत नरहला सभासदज्यू। त्यसैको लागि नै हामीले अालंकारिक राष्ट्राध्यक्षको परिकल्पना गर्यौं। उनी संविधानका संरक्षक हुनेछन् जसले आवश्यक परेको बेला गाँठो फुकाउने कार्य पनि गर्नेछन्।

यस्तो शासकीय स्वरुपले हाम्रो विविधतालाई एक बनाई राख्ने न्यायोचित, नैतिक प्रणाली बनाउनेछ।

सभासदज्यू, अब रह्यो निर्वाचन प्रणालीको मु्द्दा। हामीलाई धेरै नियम होइन, बनेकै नियमको सही पालना, त्यो पनि समयमै चाहिएको छ कि कसो? संविधानमै निर्वाचन नियमित हुनैपर्ने प्रष्ट प्रावधान राखिदिएपछि निर्वाचन अायोगले निश्चित समयमै स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन गर्नेछ। यसो गरे तपाईं सभासद्हरु पनि ढुक्क भएर निर्वाचनमा जानु हुनेछ र जितेपछि ढुक्कसँग नीति निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कुनै पनि सभासदले स्थानीय निकायको काम भए नभएको हेरे मात्र पुग्छ, अाफैले त्यसको ठेक्का लिई राख्नु पर्ने बाध्यता रहँदैन। निर्वाचनमा पैसाको प्रभाव न्यून पार्न र धाँधली रहित राख्न पारदर्शिता र अनुशासन लागु गर्न निर्वाचन अायोगलाई शक्तिशाली अधिकार दिए कसो होला?

तपाईंहरुमा खुल्दुली होला हामीले प्रस्ताव गरेको संविधानले समावेशितालाई कसरी हेरेको छ?

पहुँचवालालाई होइन, साँच्चिकै पिछडिएका विपन्नलाई समावेश गरिएको छ यो संविधानमा। जातमा होइन, आर्थिक वर्गमा आधारित समावेशिता हुनेछ। एक पल्ट सोच्नुहोस् त – तपाईंले बनाउन लागेको नेपालको संविधानको मूल मर्म पनि सयभन्दा बढी जातिहरु हर एक भित्र पिछडिएका विपन्न वर्गलाई बाँकि जत्तिकै सक्षम अनि समृद्ध बनाउनु होइन र?

तपाईंलाई लाग्ला के हेर्ने यस्तो संविधान दुई-तीन जनाले कोठा भित्र बनाएको तर होइन, यसमा तपाईंहरु जस्तै सयौं देशभक्त नेपालीको अथक मिहिनेत परेको छ। एक सुका पनि पारिश्रमिक नलिई देशभरिका आमनागरिकको भावना बुझी सयौं देशभक्त नेपाली कानुनविद्, सामाजिक वैज्ञानिक, विशेषज्ञ र पेशाकर्मीहरु मिली यो संविधान प्रस्ताव गरेकाछौँ र अहिले पनि सुधार हुँदैछ। यो संविधान बनाउनको लागि जग पहिलो संविधानसभा भंग भएको बेलादेखि नै शुरु गरेका हौँ। त्यसैले गंभीर भएर पढिदिनुहोला सभासद महोदय !

अन्त्यमा म तपाईंलाई एउटै कुरामा ध्यानाकार्षण गराउन चाहन्छु। कुनै पनि संविधान नैतिकता विना सार्थक हुन्न, बनाउन र कार्यान्वन दुवैमा इच्छाशक्ति र इमान्दारी चाहिन्छ। प्रणाली अनुरुप चले मात्र देश समृद्ध बन्छ। संविधान त्यही राज्य व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली हो जसलाई सफल पार्न अब तपाईं -हामी सबैको नैतिकता र मिहिनेत दुवै चाहिन्छ। संविधान समयसापेक्ष बनाऔं अनि सुधार गर्दै लैजान मिल्ने बनाऔं। हामीले बनाएको यो संविधान अब तपाईंलाई सुम्पिदैछौं। समयमै संविधान दिनुहोस्। अझ राम्रो बनाउन अहिलेको युवा र त्यसपछिको नव-पुस्ता तयार हुँदैछ।

यदि यसो गर्न सक्नु भएन भने एक दिन चाँडै नै अाउनेछ जुन बेला जनता अाफैले सिधै बैकल्पिक संविधान चुन्नेछन् तपाईको सहयोगै नलिईकन।

धन्यवाद सभासदज्यू।

हामीले बनाएका नेपालको संविधानको प्रस्ताव विस्तृतमा पढ्न यहाँ जानुहोला।
www.leadnepal.com/nepalconstitution

उज्वल थापा


 

य़सको एक संस्करण अनलाईन खबरमा प्रेसित भएको छ।

 

 

Why did we write our own constitution of Nepal?

There comes a day in our lifetime when we Nepali must choose a path that will decide the future of our country.

Today, we are at the cross-roads and must make a choice: Do we unite Nepali of all ages, ethnic groups and beliefs to transform Nepal into a shining beacon of humanity? Or, do we accept Nepal as a failed nation?

Our common sense tells us, “It is our right to live free in a Nepal ruled by law.”  Therefore, it is our responsibility to rise against anyone who restricts us from our non-negotiable rights. Should Nepal’s rulers withhold us from our rights, it becomes our duty to organize ourselves to protect our rights. Standing up for these rights ensures that our government always remains a servant of us citizens, never our master.

Our constitution is our right! Timely delivery of constitution is non-negotiable. Each day we delay this, countless Nepali die inside and outside the country because of Nepal’s failed system. Millions of Nepali are forced to take extreme measures to survive. Many leave the country. Those who stay behind face the harsh realities of absence of law, pervasive criminal corruption, lawlessness and denial of justice. While we Nepali suffer in millions, our rulers fail to rise above their myopic party politics. They claim Nepal will be better after declaration of the new constitution, which they never show. As our society slowly degenerates,  ‘bibek’ is getting replaced by ‘bal’ as a new generation grows up seeing ‘hopelessness, corruption and apathy’ all around.

 Our representatives have taken hundred of billions from us to build this constitution. Yet, they continue to fail miserably after 6 agonizing long years. They repeatedly make baseless promises.  However, they never deliver that one unifying law, our constitution. What crime is worse than this?

 Enough is Enough! We must build an alternative. This is why BibekSheel Nepali united concerned citizens from all walks of life to build and publish a new constitution on Magh 8, 2071. We have not spent a single paisa of Nepali taxpayer money and have delivered a working constitution for the Nepali people.

You may ask – why have we created the Nepali Constitution when those elected to do so have failed?

We wanted to prove that Nepali constitution can be built on hope, not fear. It can be built with honest intentions. It can be built by diverse people from different walks of life without wasting billions and years fighting. Nepalese must unite if those sent to work for us, fail.

Overall, we wanted to offer Nepali people an option. You might further ask, what are the major attributes of our version of the Nepali Constitution, and why should Nepali people care?

We started building this constitution 3 years ago. During this time, we asked – What will create the environment for fair prosperity of all Nepali people? What will deliver timely and adequate justice? What will lay the foundation for the right leadership to lead successive governments that deliver to the people? What will free our elected officials from being held hostage by party or tribe or caste or sex? What will hold timely elections? What will give strong mandate (space and time) to leaders to deliver their promises? What will allow equality among citizens without discrimination? What will protect the tradition and culture of Nepal’s diverse groups while allowing cultural harmony?

We believe our published Nepal constitution 2071 has balanced solutions to the above questions. It is pragmatic and an evolving law of our land.

You may add – how did all this start?
Our constitution building process started the day after the first Constituent Assembly was dissolved on May 28th 2012, nearly 3 years ago.

We looked around us. We took lessons from hundreds of citizens’ gatherings to understand our society. We consulted with experts holding differing stands to educate ourselves on the complexities of the problems. Then painfully, one by one, we assembled volunteers from all walks of life who believed in our vision of creating a prosperous Nepal within our lifetime. We used technologies like the internet to bridge distances and collaboration gaps.

We looked outside. We researched 18th century constitutions like that of the USA. We studied 20th century constitutions like those of South Africa and Switzerland. We analyzed those that didn’t have one, like the UK. We evaluated those of emerging economies in South America and Africa as well as our immediate neighbors in the north and south. We found how they were succeeding but also had painfully learnt their lessons and how they found solutions. We also learnt Nepal with its diversity and geo-political location needs to find its own path and cannot blindly follow the paths of other nations.

In 2013, we literally walked for months, collecting dreams of thousands of Nepali people from all fourteen zones of Nepal. We continued studying the differences inside the Constituent Assembly over the last 6 years. We finally came together to draft a constitution that was simple for an ordinary Nepali to understand, and mature to become the law of our land.

What is amazing is – not a single paisa has been paid to the hundreds of reviewers and contributors involved!

Our constitution building process continues. We have published our first draft. We will incorporate more citizen concerns and aspirations so all Nepali will unite to own this constitution. After all, this is a constitution built from the dreams of all Nepali we have interacted with over the last few years.

We hope that our published constitution will be owned by Nepali citizens and by the constituent Assembly of Nepal. We hope more Nepali will improve it and tell their constituent assembly members what they want.

We have in our constitution tried hard to find a middle ground to address the great divide inside the constituent assembly and outside specially on the issues of federalism, identity, style of governance and election systems. We hope this will inspire even the Constituent Assembly members to find answers to their differences and learn from our proposed models. We have taken a middle path to building this pragmatic constitution that works for now and for our important future. We hope this will bridge the gaps between us Nepali people and unite all Nepali who believe in common sense.

Nepal’s Constitution should be of the people, for the people and by the people.

It is time Nepali people have an option to choose.

To read the Nepal Constitution BibekSheel Nepali has proposed, please go here: www.leadnepal.com/nepalconstitution

 

Warm Regards,
Ujwal Thapa
Chairperson,
BibekSheel Nepali.

 

 

Federal Republic of Nepal
Federal Republic of Nepal
English version of Nepal government structure in bibeksheel constitution
Nepal government structure

 

How is  the legislature elected in Nepal ?
How is the legislature elected in Nepal ?

 

– Read on Myrepublica daily here.

जब दल बन्छ – तब न देश बन्छ !

शक्तिमा पुग्न सिपालु। चलाउन भने मरु ?

अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरु सरकारमा पुग्न निकै सिपालु छन्। यसमा कुनै दुईमत रहेन। एक पछि अर्को दल पालै पालो निरन्तर सत्ता पुगेको इतिहासले प्रश्ट देखाँउछ। तर सत्तामा पुगे पछि सरकार चलाउन भने असक्षमै ठहरिएको इतिहासले प्रश्ट देखाउँछ। देशकै संविधान पटक पटक बनाउन असक्षम हुनु एक प्रमुख कारण पनि यहि हो।

हाम्रा दलहरु राज गर्न किन असक्षम छन्?

मुल कारण हाम्रा दलहरुले बनाउने नेतृत्वमा ‘राज्य व्यवस्थापन’ गर्ने सीप नभएरै हो। प्रजातन्त्रमा राज्य व्यवस्थापन भनेको त्यस्तो सीप हो जसले सरकारका ३ प्रमुख निकाय न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीच नियन्त्रण र सन्तुलन गरि चलाउन सक्छ। यी ३ निकायलाई सहि व्यवस्थापन गरी शाषण गर्ने कुनै पनि सरकार दिगो, जनउत्तरदायी र प्रजातान्त्रिक रहन्छ, अर्थात सफल बन्छ। यहि नियन्त्रण र सन्तुलनको सहि व्यवस्थापन गर्ने सीप हाम्रो प्रमुख दलका नेतृत्वमा नभएकाले नै हाम्रो देश एक-पछि अर्को संक्रमणमा छिरी रहेको छ।

लोकतन्त्रमा राज्य हाँक्ने नेतृत्व राजनीतिक शक्तिहरु बाटै निखारिएर आँउछ। समस्या यहिँ नै देखिन्छ। अहिलेका कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक शक्ति भित्रको प्रणाली हेर्नु भयो भने उनको संरचना “शक्ति प्राप्ति”को लागि मात्र चुस्त बनाईएको हुन्छ – “शक्तिको सहि उपयोग” को लागि बनाईएको हुन्न। तर शक्तिको सहि उपयोग भनेकै ‘राज्य व्यवस्थापनको’ सीप हो जुन बिना त्यो शक्ति असफल नै रहन्छ।

मेरो तर्क यत्ति हो कि यदि राजनीतिक दलहरु देश चलाउन सफल हुन चाहन्छन् भने उन्‌का नेतृत्वले आफ्नो दल भित्रै “राज्य व्यवस्थापन”को निरन्तर अभ्यास गरिरहनु पर्छ। यस्तो महत्वपूर्ण सीप सत्तामा गईसकेपछि सिक्न समय नै रहँदैन। यदि आफु भित्रै बाट राज्य व्यवस्थापन गर्न सक्ने नेतृत्व उत्पादन गर्न सकेन भने जुनै शक्ति पनि सत्तामा पुगेपछि अहिले जस्तै बाटो बिराई राख्नेछन्।

बर्तमान राजनीतिक दल भित्र प्राय कस्तो संरचना छ त?

दलका केन्द्रिय समिति सत्तामा पुग्न आत्तुर नेतृत्वकै सत-प्रतिशत बाहुल्य छ। उनीहरुलाई नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने कोहि पनि हुन्न र राज्य व्यवस्थपान सिकाउने कुनै पनि प्रणाली छैन। यहिँ बाट नै कुशासनको जड शुरु हुन्छ। यस कुशासनलाई जरैबाट उखेल्न नविन २१ वौँ शताब्दी सापेक्ष ‘राज्य व्यवस्थापन” गर्न  सक्ने सक्षम नेतृत्व बनाउने संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ। म त्यस्तै एक संरचना प्रस्ताव गर्न चाहन्छु।

एउटा २१ वौँ शताब्दी सापेक्ष राजनीतिक दलको भित्र कस्तो संरचना हुन्छ?

 त्यस दलको केन्द्रिय समिति ३ स्वायत्त निकायमा बाँडिएको हुन्छ – व्यावस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका।

Ideal 21st century political party structure in Nepalपहिलो निकाय देश हाँक्न चाहने नेताहरुले ओगोटेका हुन्छन् जसलाई दलको “व्यवस्थापिका” भनिन्छ (राज्यको जस्तै)। उनीहरुलाई योग्यतामुखी तरिकाले यहाँ चयन गरिनेछ।

 दोस्रो निकाय दलको यस्तो निकाय हो जसले संगठनको व्यवस्थापिका जस्तै उत्तिकै १/३ शक्ति बोकेको हुन्छ। यहाँ यस्ता व्यक्तित्वले हुन्छन्‌ जसले संगठनको मुल मर्म, मार्गदर्शन र विधानको संरक्षन गर्छन्। यसले हरेक सदष्यलाई कुनै पनि कार्य गर्दा दलको विधान अनि देशको संविधान संवत काम गरेको छ कि छैन सल्लाह दिई राख्छ, खबरदारी गरिरहन्छ र परि आए कारवाही पनि गर्नेछ। यस निकायको मद्दतले दलका हरेक सदष्यले आफु ठीक बाटोमा हिँडी राख्न र न्याय सम्मत किसिमले अभियान, समाजसेवा र शक्ति प्राप्तिको अभ्यास गर्छन्। धेरै हदसम्म देशको न्यायपालिकाको जस्तै भुमिका हुन्छ।

 तेस्रो निकाय: कार्यपालिका दलको बाँकी १/३ शक्ति बोकेको स्वायत्त निकाय हो जसले दलको प्रशासन चलाँउछ। कार्यपालिकाले दलका नेताले चलाएका अभियानलाई चुस्त, पारदर्शी र दिगो व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छन्। दल भित्र यसको भुमिका देशको प्रशासनको जस्तै रहन्छ। जसरी राज्यको श्रोत व्यवस्थापन सरकारको कार्यपालिकाले गर्छ, त्यसरी नै दलको श्रोत व्यवस्थापन पनि दल भित्रको कार्यपालिकाले गर्छ। यसको निगरानीमा दलका हरेक सदष्यले दलको चुस्त कार्य व्यवसथापनको अभ्यास गर्छन्  र त्यहि सीप वडा, गाउँ, शहर, क्षेत्र देखि केन्द्र सम्म व्यवहारमा ढाल्छन्।

यदि सबै दल भित्र यसरी नै केन्द्र देखि एकाई सम्मै यहि ढाँचा संस्थागत गरियो भने वडा देखि नै दलका प्रत्यक सदष्यहरु (देशका भावी नेतृत्व) राज्य व्यवस्थापनको सहि अभ्यास गर्ने छन्। हरेक कार्यमा दलका सदष्यले राज्य सन्चालनमा चाहिने सन्तुलन देखि नियन्त्रण, अनुशासन देखि श्रोत व्यवस्थापन, नीति निर्माण देखि पारदर्शीपन, जवाफदेहिता देखी ‘सेवक सरकार’ मनोवृति आदि अभ्यास गर्दै जानेछन्। यसरी दलका हरेक नेतामा  सरकार नपुग्दै पनि राज्यका बिभिन्न निकायलाई संयम, चुस्त र कुटनीतिक तवरले सफल कार्य व्यवस्थापन गर्ने सीप बिकास भएको हुन्छ।

अब एक पल्ट मानौँ कि यस्तो २१ वौँ शताब्दीका कुनै दलको संरचनाबाट अभ्यास गर्दै गर्दै भोळी एक नेता देशकै मन्त्री भए रे। त्यहाँ पुगी उनी कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त? पहिलो कुरो त यी नया मन्त्रीका नैतिकता र अभिप्रायमा शंका गर्ने ठाँउ रहन्न किन भने बर्षौँ सम्म उनलाई आफ्नै दलको न्यायापालिकाले नजिकबाट निगरानीमा राखेर ‘फिल्टर’ गरिरहेको हुन्छ। अनि देशको कार्यपालिकालाई कसरी काम गराउने कुरामा उनलाई खासै टाउको दुखाई हुँदैन किन कि बर्षौँसम्म दल भित्रैका प्रशासकहरुसँगै मिलेर कुशल प्रशासन व्यवस्थापन गर्ने अनुभव बुटली सकेका हुन्छन्। उनी दल भित्रै व्यवस्थापिकामा बसी धेरै सँग मिलेर नीति नियम तयार गर्ने काम गर्दा गर्दै खप्पिस भईसकेका हुनाले देशलाई चाहिने नीति नियम अरुसँग मिलेर बनाउन पनि गाह्रो भएन। यी मन्त्रीले आफ्नो काम शुरु गर्छन् न्यायपालिकासँग उचित परामर्श गरी, व्यवस्थापिकासँग नीति नियम समयमै संसोधन गराई कार्यपालिकाको मद्दतले शशक्त कार्यन्वन गर्न पुग्छन्। यसरी उनी आफ्नै कार्यकालमा शक्तिको सदुपयोग भरपुर गर्छन्। यसरी यी दलका नेतृत्व र दल देशका सफल शासक बन्छन्।

२१ वौँ शताब्दीमा विधिको शासनमा चल्न-चलाउन सक्ने अनि नीति-नियमको सहि र समयमै कार्यन्वन गराउन सक्ने नेतृत्वले मात्र हाम्रो देशलाई संमृद्ध बनाउन सक्छ हाम्रै कालखण्डमा। देश बनाउँछु भन्दै हिँडनेले जब देश चलाउने सीपहरु यसरी आफ्नै दल भित्र सिक्दै जानेछन्, सरकारमा पुगेपछि शक्तिको सहि उपयोग सजिलै सक्नेछन्।

 त्यसैले हरेक राजनीतिक दललाई मेरो बिनम्र अनुरोध: परिवर्तन आफै भित्रबाट शुरु गर्नुहोस् – आफ्नो संगठन भित्र यस्तै २१ वौँ शताब्दी समय सापेक्ष राज्य व्यवस्थापन प्रणाली अपनाउनुहोस्।

जब दल बन्छ – तब न देश बन्छ।

 

 उज्वल थापा
लेखक विवेकशील नेपाली दल का अध्यक्ष हुन् र यो दलको संरचना माथी प्रस्तावित ढाँचामै चली रहेको छ।

नागरिक पत्रिकामा पुश ३० गते छापिएको थियो

 

No representation without our constitution ! Goodbye!

No representation without my constitution

An open letter to 601 and your masters who failed Nepal from 28,000,000 Nepali like you and me.”

“You the 601 and the ones who you follow,
From this day, none of you, I repeat none of you, will have my representation, either in this election or ever again.

I am an alert, honest Nepali. Nepal is my country, therefore is my responsibility.  I know what is right and what is wrong.  And you all are so wrong!

You robbed 91,000,000,000, yes 91 billion rupees from nearly 30 million of us, (that is Rs 3,000 from each of us) by taking 4 years to finish a job you promised to complete in 2. In the end you gave us nothing except anguish, anger, hate, disunity and hopelessness ! Are you not ashamed at giving us such a return on our investment !

We sent you to finish making the constitution , not to turn 3 million Nepali sisters and brothers on each other. You have abused us in the name of representation. You have looted from us in the name of constitution. You have raped our trust and looted our dignity. What now remains for us ?

Answer me this. Why should we rehire you when you have proved utterly incompetent to handle? Why should we not ban you from this job forever? Yes.. that’s it. We will ban you from our conscience.

I hereby declare that you do not represent me anymore. I will do what I can, to make sure I don’t need your help anymore. I am not going to bend down to you anymore.
Until you mend your ways, I will not vote for you.

Nepali citizens are waking up as each day passes by. The critical mass of awake Nepali inch closer, uniting against your incompetence, abuse of authority, impunity and gross failures. Should you insist on ruling over us, we will gladly march to prison or the street, because under an unjust rule, the true place for a just Nepali is inside a jail or on the streets.

To see the change in Nepal, I am becoming that change. Today, I am taking that small step! From today, you have none of my representation. Enough is enough!

You are fired! Goodbye! 
Me, a Nepali citizen.