यस्तो जटील प्रश्नको पहरो ढाल्न १८ औँ शताव्दीको अन्त्य तर्फ हामी एकचोटी फर्की त्यस बखतका प्रमुख लोकतान्त्रका लागि भएका आन्दोलनका लहराहरु समात्नु जरुरी छ। विशेषत त्यसबेला घटेका फ्रान्सेली क्रान्तिले विश्वमा “स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व” आधारित मूल बिचारहरुलाई अग्रपन्तिमा ल्यायो।
कान्तिपूर पत्रिकामा वैशाख ९, २०७६ मा छिपिएको यसको एउटा संस्करण पढौँ लिंकमा
यिनै बिचारहरुले १९ औँ र २० औँ शताव्दीका अर्थ-राजनीतिक वादहरु जन्मन प्रेरित गर्यो। स्वतन्त्रताको एकल बुझाईबाट पूँजीबाद वा क्यापिटलिजम फस्टायो जसले व्यक्ति केन्द्रित “स्वतन्त्रता”लाई बढि भन्दा बढि महत्व दिने खालको राज्यप्रणाली बनाउन आँट्यो। तर त्यसले समाजमा ल्याएको चरम विफेद र असमानताको प्रतिरोधमा मार्क्सवाद जन्म्यो, अनि साम्यवाद हुदैँ समाजवाद जसले “समानता” लाई बढि महत्व दिदैँ समाज केन्द्रित राज्यप्रणाली बनाउन थाल्यो। यसरी पुजीँवाद र मार्क्सवाद (र यीनका उपजहरू -लेनिनवाद, स्टालिनवाद, माओवाद आदि) बीचका घम्साघम्सीले हामीलाई २०औँ शताव्दी कटायो। यी दुवैमा अपुग र अपूर्ण भएको ठानी केहिले “भातृत्व”लाई नै पुजा गर्ने मुल शिद्धान्त पनि बनाउन खोजे। तर त्यसको उपज भनेको उग्र राष्ट्रवाद अथवा फासिजम जस्ता वादहरु जन्मिए जसका प्रयोगले विध्वंस यति मच्चायो कि करोडौँका ज्यानै गयो। यसरी एक्लाएक्लै यी तिनै स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको बिफलताको ईतिहासबाट केहि सिक्ने हो भने अहिले २१ औँ शताव्दीमा यी एकअर्काका परिपुरक हुन् र एक्लै होईन मिलाएरै अघि बढाउने शिद्धान्त चाहिन्छ भन्ने बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ।
२१ औँ शताव्दीमा लोकतन्त्रले व्यक्ति र समाज बीच (३ स) सन्तुलन, सह अस्तित्व र सहकार्यको शिद्दान्तमा अडिग हुनु जरुरी छ। यहाँ राज्यले मुलत सरकार द्वारा व्यक्ति र समाजबीच सन्तुलन गर्ने, दुवैको अस्तित्व उत्तिकै स्वीकार्ने र उनीबीच सहकार्यको वातावरण बनाउँछ। यस्तो ‘हितकारी’ राज्य उसको नागरिक र समाज दुवैको बलमा ‘लेफ़्ट राईट लेफ़्ट राईट’ गर्दै अघि लम्कन्छ।
अहिलेको युगमा समानतालाई समवृद्धिले (समतामुलक वृद्धि) समयसापेक्ष रुपले सम्बोधन गरेको छ। विविध बिचार, लिङ्ग, उमेर, संस्कृति, बर्ग र पृष्टभूमिका नागरिकहरु सबैका जीवन स्तर उकास्न र समानताको भावनाको अनुभूति गराउन समवृद्धिको शिद्धान्त चाहिन्छ।
१८ देखि २०औँ शताव्दीमा “भातृत्व”को एकल चाहनाले लोकतन्त्रकै माध्यम द्वारा राष्ट्रहरुमा चरम-हिंसालाई निम्त्याईयो। आखिर मानिसले भातृत्व किन खोज्छ भन्दाखेरि त्यहि स्वाभिमानका लागि (आत्मसम्मान) नै हुन्। त्यसैले २१ औँ शताव्दीमा हामीले भातृत्व भन्दा पनि ‘स्वाभिमान’ लाई प्राथकमिकता दिनु जरुरी छ। स्वाभिमान जोगाउन नसक्ने व्यक्ति, समाज (वा राष्ट्र) अस्तित्व र भातृत्व विहिन हुन्छ। स्वाभिमान द्वारा सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रताको समान अनूभूति गर्न पनि सकिन्छ।
त्यसैले अहिलेको राज्यसञ्चालन प्रणालीले नागरिक र समाज दुवैलाई चाहिने “स्वतन्त्रता, समवृद्धि र स्वाभिमान”को रक्षागर्नु उपयुक्त देखिन्छ। यी तिनैलाई आत्मसात गर्न सक्ने लोकतन्त्रिक अभ्यास एउटा गतिशील मध्यममार्गमा हिँडछ। कस्तो मध्यममार्ग भन्दा खेरि राज्यले नागरिक र समाजबीच सन्तुलन गर्ने, दुवैको (सह)-अस्तित्व स्वीकार्ने र दुवैबीच सहकार्य भैरहने वातावरण बनाउने खालको। यस्तो गतिशील मध्यममार्ग अहिले दुनियाका सफल राष्ट्रहरुका “सेन्टर लेफ्ट र सेन्टर राईट” भनिने राजनीतिक दलहरुका शिद्धान्तहरुले एक-अर्काका परिपुरक बन्दै गरेका हितकारी राज्य संचालन प्रणालीमा पनि देखिन्छ।
त्यसरी बनेको हितकारी राज्यले देशबासीका मित्रको रुपमा व्यवहार गर्छ। “मित्र” भनेको परेको बेलामा उसले तपाईँलाई साथ दिन्छ तर नपरेको बेला उ तिमीसँग टाँस्सी राख्दैन। हो अहिलेको आधुनिक राज्य पनि हामीलाई यस्तै हित गर्ने चाहिन्छ। साम्यवादी र केहि हदसम्म समाजवादी राज्यले नागरिकलाई एक बालकको रुपमा हेरि रहन्छ जसले हरेक बखत नागरिकको लागि आफै निर्णय गरिहन्छ र यसो गर उसो गर भनि राख्छ। यस्तो राज्यमा नागरिकले आफुलाई भित्रबाट स्वतन्त्र महसुस गर्न सक्दैन। उता पुजीँवादी राज्यमा नागरिकलाई छाडा छाडिन्छ उसको सपना पुरा गर्न र आफु अभिभावक हुन खोज्दैन। तर यस्तो राज्यमा समाजमा व्यक्ति-व्यक्तिबीच असमानता चरम र अन्तत: विभेदकारी बन्छ जसबाट हिंसात्मक द्वन्द सम्म निम्त्याउँछ। त्यसैले हामीलाई “मुखमै खुवाईदिने” राज्य पनि ठीक हुँदैन र “जे मनलाए गर भनि मर्का पर्दा बालै नदिने मौन” राज्य पनि चल्दैन। हामीलाई त मित्र जस्तो राज्य चाहिएको छ जसले परेको बेला हित गर्नेछ।
हितकारी राज्यमा व्यक्तिको आचरण र जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ त? समाज कसरी हिँड्छ त? सरकारले कसरी काम गर्छ? यी अहम प्रश्नहरु हुन्। २१औँ शताव्दीसापेक्ष हितकारी राज्यमा न्यूनतम मात्रामा व्यक्ति वा नागरिकले सहि के र गलत के छुट्याउन सक्नु पर्छ। यस्तो नागरिकलाई विवेकशील भन्न सकिन्छ। उसले सरकारलाई जवाफदेहि बनाउनु जरुरी छ किनकि सरकारलाई सेवक बनाउन सकिएन भने उ सदैव शासक बन्न तिर लाग्छ। यसको लागि उसमा यस्तो अटेरीपन हुनुपर्छ ताकि उसले सदैव राज्यले गर्ने निर्णयको प्रश्न गर्ने आटँ र आचरण रहोस्। नागरिकले आफ्नो सहभागिता मागिरहेको हुन्छ। यस राज्यलाई नागरिक र समाजको हितमा उन्मुख बनाउन चाहिने अपार स्रोत, उद्यमशील समाजले नै उद्वेलित गरेको चलायमान सम्मुन्नत अर्थतन्त्र र कर प्रणालीबाट पूर्ति हुन्छ। यस्तो राज्य व्यवस्थाले हरेक नेपालीलाई मजदुरी भन्दा पनि स्वरोजगार तर्फ प्रेरित गर्छ र त्यहि सरहको शिक्षा प्रणालीमा लैजान्छ। जसबाट हरेक नागरिकलाई २ विकल्प हुन्छ। या स्वरोज़गार उन्मुख मजदुर बन्ने या त उद्यमशील बन्ने। यो समन्वयकारी बजार को अर्थतन्त्रले हाम्रो समाजलाई २१ औँ शताब्दी सापेक्ष बनाउन नवीनता, सिर्जनशीलता र अन्तर निर्भरतालाई प्राथमिकतामा राख्ने समाजमा रुपान्तरण गर्ने चेष्ठा गर्छ।यस्तो समवृद्धि अनुभूत गर्ने र गराउन सक्ने समाजलाई समग्रमा हामीले “उद्यमशील समाज” भनी परिभाषित गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी हितकारी राज्यले सेवक सरकार मार्फत व्यक्ति र समाजबीच सन्तुलन, सहअस्तित्व, सहकार्यको वातावरण श्रृजना पनि गर्छ । यसरी ‘लोकतन्त्र’ले देशका ४ सरोकारवाला खम्बाहरु, नागरिक, समाज, सरकार अनि राज्यलाई सँगै र समानान्तर सकारात्मक र नवीन रुपान्तरण गर्न आँट्नुपर्दछ। हितकारी राज्यले देश र देशबासीलाई यसरी रुपान्तरण गर्छ कि त्यो राष्ट्र अरुको लागि प्रेरणाको पात्र अन्तत: एक गुरु राष्ट्र बन्छ। २१ औँ शताव्दी लोकतन्त्र टिक्न त्यो राष्ट्रका आचरण र गतिविधिलाई अरु राष्ट्रहरुले अनुसरण गर्न चाहने हुनुपर्छ।
माथी उल्लेखित गतिशील मध्यममार्गमा हिडँने २१औँ शताव्दीसापेक्ष लोकतन्त्रमा (राजनीतिक र आर्थिक) संरचनाहरु कस्ता हुनेछन् त? संरचनाहरुलाई समावेशी (सहभागीतामुलक) बनाउन सके लोकतन्त्र र माथी उल्लेखित स्वतन्त्रता, समवृद्धि र स्वाभिमान जोगिरहन्छ। तर यीनै संरचनाहरु दोहनकारी बने राष्ट्र लूटतन्त्रमा परिणत हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्रमा राज्यका राजनीतिक र आर्थिक संगठनहरु समावेशी बनाउनु अत्यन्त जरुरी छ। समावेशी भन्नाले देशका ठूलो जथ्थाका आम-नागरिकहरुलाई आर्थिक गतिविधिमा लाग्न प्रोत्साहन गर्ने अनि राजनीतिक नीति र नियमहरु बनाउने निर्णयहरुमा सहभागिता गर्ने भनि बुझ्नुपर्छ। यस्तो सहाभागीतामुलक वातवरणमा विधिको शासन, निजी सम्पति राख्न पाउने बलिया आधारहरु, एकअर्कासँग निष्पक्ष कारोबार गर्न सकिने नीति-नियमहरु हुनु जरुरी छ। दोहनकारी संरचनाहरु यानीकि लूटतन्त्रमा यीनै विषयहरुमा अन्योल र असमान, निषेधका नीति-नियमहरु बन्न थाल्छन् र ठुला जथ्थाका नागरिकहरु नीति-निर्माणमा सहभागी हुनबाट बञ्चित वा दुरुत्साहित हुन्छन् जसले गर्दा देश असफल हुदैँ जान्छ। यस्तो लोकतन्त्रमा एउटा हितकारी राज्यले राजनीतिक र आर्थिक संरचनाहरुलाई समावेशी बनाउदैँ जवाफदेहिता र पारदर्शीता अपार चाहने संरचनाहरु बनाउँछ। तर यस्तो नबनाएको खण्डमा उग्रराष्ट्रीयताको नाममा होस् वा उग्रलोकप्रियतामा वा अरु नै केहि, अन्तमा देश लूटतन्त्रमै परिणत हुनेछ।
दु:खको कुरा, नेपालमा अहिलेका शक्तिसञ्चालन प्रणाली र संस्थाहरु हेर्दा त यहाँ लोकतन्त्र होईन लूटतन्त्रको रजाई देखिन्छ किनकि यहाँका संरचनाहरुले नै दोहन गरिरहेको छन्। यस्तो परिस्थितिमा अहिले नेपालमा ठूलो जमातमा नेपालीहरुले आफ्नै देशमा स्वतन्त्रता, समवृद्धिको वातावरण र स्वाभिमान महसुस गर्न नपाउँदा अवसरको समान पहूँचबाट टाढा महशुस गरिरहेकाछन्। झण्डै ३ मा १ नेपाली मतदाताहरु विदेशमा छन् जो देशका नीति-नियम बनाउन चाहिने राजनीतिक संयन्त्रलाई रोज्ने मौलिक मताधिकारको हकबाटै बञ्चित छन्। अर्कोतर्फ खुला र निश्पक्ष प्रतिस्प्रधामा देशमै गरिखाने माहोल बनाउन पनि उनीहरु स्वत: बञ्चित भएका छन्। त्यसैले यदि २१औँ शताव्दी सापेक्ष लोकतन्त्र नेपालले पनि अपनाउने हो भने यहाँ २१औँ शताव्दी सापेक्ष हितकारी राज्य स्थापना गर्नसक्नुपर्छ जसले हाम्रो स्वतन्त्रता, समतामुलक वृद्धि (समवृद्धि) र स्वाभिमान जोगाउन व्यक्ति र समाजबीच समन्वय, सन्तुलन र सहअस्तित्वको वातावरण बनाउदैँ एक गतिशील मध्यममार्गमा लम्कन्छ।
“स्वतन्त्रता, समवृद्धि र स्वाभिमानको जगमा
नागरिक र समाज गतिशील मध्यममार्गमा
समन्वय, सन्तुलन र सहअस्तित्वमा
देश लम्कन्छ हितकारी राज्यप्रणालीमा”
अब यो लेख पनि पढौँ (नेपाललाई कस्तो लोकतन्त्र पच्छ? (मुलुक सुहाउँदो लोकतन्त्र)