Election symbol conspiracy Nepal

कसैलाई काखा कसैलाई पाखा? लुटतन्त्रको सिन्डिकेटले लोकतन्त्रै धरापमा

गोल हान्न तयार हुँदै टिम अगाडी बढ्छौं। तर जब गोल हान्न खोज्छौँ, गोल पोस्ट नै सारिदिन्छन्। अचम्म छ।  फेरि ट्राई हान्यो – त्यसै गरिदिन्छ अर्को टिमले।  

सेतोपाटीमा यसको एउटा संस्करण पढौँ

रेफ्रीलाई गुहार्यो – “यो त घोर अन्याय भो!” भन्छन् – “के गर्ने यहि हो नियम।” फुटबलमा ‘लेभल प्लेयिंग ग्राउन्ड’ भनिन्छ – उहि धरातल र नियममा खेल्ने। यदि कुनै टिमलाई मात्रै फाईदा हुने गरि नियम बनाउने, अनि बाँकी लाई त्यो नियमबाट बञ्चित गराईन्छ भने त त्यो वास्तवमै प्रतियोगिता नै रह्यो त?

हाल स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ बैशाख ३१ गते हुने निश्चित भएको छयसले सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ देशवासीलाई – आफ्नो वडा, गाउँ, शहर हाक्न चाहने सवल नेतृत्व चुन्ने।। हामी पनि ४ वर्ष देखि नेपाली राजनीतिमा सु-संस्कृत राजनीतिको थालनी गर्दै यहाँसम्म पुगेका छौं। धेरैका निम्ति आशाका किरण छर्न सफल भएका छौं। पहिलोपल्ट दलीय रुपमा चुनाव लड्न खोज्दैछौं, तर हामीलाई चुनाव चिन्ह नै दिदैँनन्। “अर्को चिन्ह देउ न भनी अनुरोध गर्छौँ,” “अहँ, मिल्दैन! तपाईँहरुले एउटै चिन्ह लिनै मिल्दैन, तपाईंका उम्मेद्वारहरु हरेकले छुट्टा छुट्टै लिनु पर्छ” भन्दिन्छन्।

अर्थात्, “ काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र उठ्दा पनि हजार फरक फरक चिन्ह? अहिले राज गरिरहेका संसदका २८ दलहरुलाई चाहिँ किन दिएको र हामीलाई किन नदिएको?” भनि सोध्दा “उहाँहरुले त पाउनुहुन्छ, तपाईं संसद बाहिर भएकाले पाउनुहुन्न” रे !  यो त संविधानको मर्म विपरित भयो भनि त्यो दफा देखायो, उल्टो एेन तेर्साउँछन्। यो त वर्ल्ड कपमा नयाँ टिमलाई छुट्टै नियम लगाए जस्तो भएन र ? जसरी फुल्बलमा अघिल्लो वर्ल्ड कपको विजेता र नयाँ टिम दुवैले पहिलो चरणबाटै आफुलाई साबित गर्नुपर्छ त्यसरी नै लोकतन्त्रमा पनि निर्वाचनमा सबैको समान पहुच हुन जरुरी छ। सबैका लागि समान नियम लागु हुन जरुरी छ।

हाम्रो देशको क्षेत्रफल १,४७,१८१ बर्ग किलोमिटर छ । अनि जम्मा ५० बर्ग किलोमिटर मात्र रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकामा मात्र मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्ष, वडासदस्यमा लड्न यदि एउटा सदन बाहिरको राजनीतिक दलले चाहिँ १६२ वटै फरक फरक चिन्ह लिनु पर्ने हो भने देश भरि के होला? अनि उता संविधान सभाबाट संविधान बनाउँछु भन्दै भित्र पसेका संसदिय दलले चाहिँ सबै पदका लागि दलको एक मात्र आफ्नै चुनाव चिन्ह लिएर चुनाव लड्न पाउने? यो कस्तो लुटतान्त्रिक विधि अपनाएको ? अाम नागरिकलाई कति रनभुल्ल बनाएको?

झण्डै ३ करोड नेपालीको जीवनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने स्थानीय़ तहको निर्वाचनलाई अनुचित प्रयोग गर्न पुराना दलहरुका सिन्डिकेटले अाफैंले यस्तो नियम बनाएका छन् कि अव भविष्यमा यो सिन्डिकेटले आफैं मात्र टिम भएर खेल्न पाउने बाकीँले नपाउने। यसले त ठाडै संविधानको मुल मर्मलाई नै कुल्चिई दिएको छ । करोडौँ नेपालीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने स्थानीय तहको निर्वाचनले अब कस्तो नतिजा देला जब खेल नै केहि सिमित टिमको पक्षमा हुने गरि नियम बनाइन्छ? भरखरै प्रयोगमा आएको लोकतान्त्रिक संविधान नै यस गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिन निरिह बन्दो छ।

हामी लोकतन्त्रमा छौँ कि लुटतन्त्रमा ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कुरो एउटा दल वा संगठन विशेषको होईन। हामीले तिललाई पहाड बनाउने दुस्साहस पनि गरेका होईनौँ । कुरा लोकतन्त्रमा नेतृत्व चुन्ने विधि माथीको ठाडो हस्तक्षेपको हो। अनि लुटतन्त्रको जन्जालबाट भरखरै अार्जेको लोकतन्त्र जोगाउने कुरा हो।

देशकै नेतृत्व चुन्ने एक मात्र लोकतान्त्रिक विधि हो निर्वाचन। बडो उत्साहका साथ स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी सबैले भाग लिनै पर्छ। तर यसमा भाग लिनका लागि भनेरै केहिलाई सजिलो नियम अनि बाँकीलाई गाह्रो नियमहरु बनाईन्छ भने के नतिजा अाउँछ? हामी सबैले पुनः एक पल्ट अाफ्नो विधार्थी जीवनकाल सम्झौँ त। जाँचमा ठिक यस्तै नियम लागू हुने हो भने कति अन्याय भएको महशुस हुन्थ्यो होला?

अब प्रश्न तपाईलाई- के तपाईं उहि वर्षौ देखि कुशासन दिदै अाएका सिमित दलका सिन्डिकेटले मात्र स्थानीय तहमा समेत शासनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको हेरी रहन चाहनु हुन्छ? के उनीहरुले त्यस्तो नियम बनाउने दुस्साहस गरे कि राम्रा कुनै पनि नयाँ दललाई छिर्नै गाह्रो द्वार वा विभेदकारी नियम बनाई नेपाली नागरिकलाई झुक्काउन मिल्छ? के उनीहरुले बनाएको त्यस्तो नियमको विरुद्धमा तपाईंले पनि बोल्ने बेला भएन र? नेपाली राजनीतिमा देखिएका सचेत प्रयासहरुलाई कुनै नयाँ दलको स्वरुपमा आम नागरिकले निर्वाचन मार्फत देशको सेवाको अवसर दिन खोज्दा जानाजान लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म विपरितको विभेदकारी ऐन बनाई नेपाली नागरिकलाई यिनै “टेस्टेड” दलहरुका अघिल्तिर निरिह प्राणी सरह उभ्याउन मिल्छ?

देशलाई पृथक ‘नयाँ’ नेतृत्व चाहिन्छ भन्दै हरेक नेपालीले आवाज उठाइरहेका  बेला यदि नयाँ संगठन (दल) बनाई लड्न खोज्दा लड्नै दिदैनन् भने तपाईंले खोजेको त्यो ईमान्दार नेतृत्व कसरी स्थापित हुन्छ? राजनीतिमा निर्वाचन मात्र त्यस्तो टेस्ट हो जसले लोकतान्त्रिक तवरबाट जनताको “जनादेश” लिई जनताको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। अनि यसमै जानाजान विभेद गरियो भने के गर्ने?

एउटै परिक्षा दिंदा कसैलाई सजिलो अनि कसैलाई गाह्रो प्रश्नपत्र दिईयो भने के गर्नु हुन्छ ? ठ्याकै कुरो त्यस्तै हो। केहि दलहरुको वर्षौदेखि चलाई आएकै चुनाव चिन्ह नै मतपत्रमा पर्ने अनि बाँकी दलहरुको चाहिँ माग गर्दा गर्दा पनि अन्तिममा आएर नदिई एक्कासी स्वतन्त्र चिन्हको बैंकबाट फुत्त निकालेर अन्तिममा दिने – कति गाह्रो, आम मतदातालाई कसरी आफ्ना अनेकन चुनाव चिन्ह चिनाउने? एउटै उदाहरणले प्रष्ट पार्छ आम नागरिकहरुलाई कसरी रनभुल्लमा पारिंदै छ भनेर: एउटै दल भित्रबाट उठेका उम्मेद्वारहरुलाई तपाईंले भोट हाल्न पनि ललितपुरको मेयरमा बँदेल छाप सम्झिनुपर्ने, उपमेयरमा भैंसी, वडा सदस्यमा खरायो, महिलामा कलम, दलित महिलामा टोपी अादि अादि अनि फेरि छिमेकी जिल्ला भक्तपुरमै तपाईंको साथीले चाहिँ सम्झिनु पर्ने नित्तान्त छुट्टा छुट्टै चिन्हहरु। ईष्टमित्रहरु सबै अलमल – अन्तिममा फाईदा कसलाई?

प्रस्टसँग नेपालको संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ (ग) मा प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ  र त्यसैको सुनिश्चितताको लागि नेपालको संविधानको धारा २६९ ले राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन अन्तर्गत समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) अन्तर्गत बनेको कानूनको अधीनमा रही, राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्नेछन् भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहको छ।

तर उक्त संवैधानिक प्रावधान विपरीत हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा केवल संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु बाहेक अन्यलाई ऐ ऐनको “२६ (७) उपदफा (६) बमोजिम निर्वाचन चिन्ह प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेद्वार तथा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेद्वारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिन्हको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ,” भन्ने प्रावधानले जनतालाई सार्वभौम बन्न नदिने र नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको हकबाट वञ्चित गर्ने प्रयत्न गरी, हामी दलहरुलाई हामीले पहिले नै माग गरेको तथा प्राप्त गरेको दलगत चिन्ह प्रदान नगरी,  दलको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी, स्वतन्त्र व्यक्तिको हैसियतमा राख्ने गरी, गरिएको कार्य लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त विपरित रहेको हाम्रो ठम्याइ रहेको छ। 

प्रतियोगिता शुरु गर्ने बेलामा (संविधानमा निर्वाचनबारे बुदाँ बनाउदाँ) एउटा नियम लगाउने अनि फाईनलमा (निर्वाचनमा) अाएर नियमै परिवर्तन गरि गाह्रो बनाउन मिल्छ? दल दर्ता गर्न दिने – अडिट माग्ने, दलको अाचारसंहिता लागु गर्ने अनि चुनावमा अाएर नियम परिवर्तन गरि अाफुलाई काखा, अरुलाई पाखा लगाउन मिल्छ? विभेदको पनि हद हुन्छ नि !

Election symbol conspiracy Nepal

समाधान के हो त ?

जब निर्वाचन आयोगले दलको हैसियत दिन्छ भने, निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दल समान हुन्। हुनुपर्छ। बरु, दलदर्ताका लागि नै निर्वाचन आयोगले केहि निश्चित व्यवहारिक प्रावधान राख्न सक्छ। अल्पकालीन रुपमा निर्वाचनमा सहभागी दलहरुलाई पहिले नै माग गरेको तथा प्राप्त गरेको दलगत चुनाव चिन्ह दिने गरी निर्वाचनमा भाग लिने गरी व्यवस्था मिलाईनु पर्छ। अझ अाँट्ने हो भने २१ अौँ शताव्दीमा त हामी निर्वाचन अायोगलाई अनुरोध गर्दर्छौँ – उम्मेद्वारको नाम र फोटो राखिदिनुहोस् न त। टेन्सन नै चट्ट – यो चिन्ह वा त्यो चिन्ह भन्दा यो नाम र दललाई सिधै भोट हाल्ने विधि शुरु गरौँ। नत्र अहिले जनतालाई परेको अातुरिको नाजायज फाईदा लिई ल्याईएको कहालिलाग्दो षडयन्त्रले भरखरै बामे सर्दै गरेको संविधान नै धरापमा पर्नेछ। हाम्रो लोकतन्त्र नै धरापमा पार्न नयाँलाई विभेद र पुरानैलाई पुरस्कृत गर्ने विधिले लुटतन्त्र ल्याउँछ। हामी सबैलाई चेतना होस् !

 

हामी लोकतन्त्रका नाममा केहि सिमित दलहरुले मात्र गर्दै आएको लुटतान्त्रिक शासन भित्रको यस प्रकारको षड्यन्त्रको पर्दाफास गर्न चाहन्छौँ। फुटबल मै पनि एउटा टोलीको एउटै जर्सी छ अनि अर्को टोलीको चाही ११ खेलाडीका ११ वटै छुट्टा-छुट्टै जर्सी छ भने त्यो टोलीलाई खेल्न कति गाह्रो हुन्छ होला? र अझ तयो खेल दर्शकको मतको अाधारमा जितिन्छ भने त्यस्तो टिमलाई दर्शकले चिन्ह, स्मरण गर्न र समर्थन गर्न त झनै….

त्यसैले अब विवेक प्रयोग गरौँ।

सेतोपाटीमा यसको एउटा संस्करण छ है।